अगले साल मार्च में आ सकता है सार्वजनिक कंपनी WAPCOS का IPO, अपनी 25 फीसद हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

सरकार अगले साल मार्च तक एक और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी WAPCOS का IPO लाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय बीज निगम का IPO लाने की प्रक्रिया की जा रही है। सरकार ने विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।

Abhishek PoddarSun, 05 Sep 2021 04:22 PM (IST)
2022 में WAPCOS का IPO लॉन्च हो सकता है

नई दिल्ली, पीटीआइ। अगले साल यानी 2022 में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की एक और कंपनी WAPCOS के Initial Public Offering(IPO) को बाजार में लॉन्च करने की योजना बना रही है। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार वैपकोस की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश मार्च के अंत तक शुरू होने की संभावना है।

इसके लिए निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने फरवरी महीने में IPO के माध्यम से वैपकोस में सरकार की 25 फीसद तक हिस्सेदारी बेचने के उद्देश्य के से एक रजिस्ट्रार और एक विज्ञापन एजेंसी को नियुक्त करने के लिए निविदाएं जारी की थीं।

WAPCOS जल शक्ति मंत्रालय के तहत, पानी, बिजली और बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में परामर्श, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण सेवाएं प्रदान करता है। इसके साथ ही यह कंपनी अफगानिस्तान सहित विदेशों में भी अपनी सेवाएं प्रदान करती है।

कंपनी ने एक अधिकारी ने इस मामले पर बयान देते हुए बताया है कि, "महामारी के कारण आरंभिक सार्वजनिक पेशकश में कुछ देरी हुई है। कंपनी अपने विदेशी परिचालन का डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया में है और हमें उम्मीद है कि मूल्यांकन कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा।"

WAPCOS के अलावा सरकार एक और सार्वजनिक कंपनी का IPO लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। सरकार IPO के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) में भी अपनी 25 फीसद तक हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया में है, और उसने इस प्रक्रिया में सहायता के लिए सलाहकारों से बोलियां आमंत्रित की हैं।

आपको बता दें कि सरकार ने 2021-22 में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। सरकार अब तक एक्सिस बैंक लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड और हुडको में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 8,300 करोड़ रुपये जुटा चुकी है।

इसके अलावा जल्दी ही सरकार LIC का IPO भी लेकर आने वाली है, इसके लिए सरकार ने LIC के मेगा Initial Public Offering पर सलाह देने के लिए सरकार ने दूसरी बार लॉ फर्मों से बोलियां आमंत्रित की हैं।

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