कोविड से लड़ने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सरकार की पहल, PM योजना के तहत दावों को प्रमाणित करेंगे जिलाधिकारी, 48 घंटे में होगा निपटान
बता दें कि कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के लिए पिछले साल 30 मार्च को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना की शुरुआत की गयी थी। हालांकि इसके शुरू होने के बाद इसे तीन महीने के लिए वैलिड किया गया था लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया।
नई दिल्ली, पीटीआइ। पीएम बीमा योजना के तहत स्वास्थ्यकर्मियों के दावों को जिलाधिकारी प्रमाणित करेंगे और कंपनी दो दिन में निपटान करेगी। दरअसल, कोविड से लड़ने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सरकार ने केंद्र की बीमा योजना के तहत दावों के तुरंत निपटान के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत, जिलाधिकारी आवेदनों को प्रमाणित करेंगे और बीमा कंपनी 48 घंटे के भीतर इनका निपटान करेगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बयान जारी कर बताया कि राज्य और अन्य हितधारक योजना के तहत बीमा दावों के निपटान में देरी का मुद्दा उठाते रहे हैं। मंत्रालय के मुताबिक, देरी न हो और प्रक्रिया आसान हो जाए इसके लिए एक नया सिस्टम बनाया गया ह, जिसके तहत जिलाधिकारी आवेदनों को प्रमाणित करेंगे और बीमा कंपनी 48 घंटे के भीतर इनका निपटान करेगी।
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बता दें कि कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के लिए पिछले साल 30 मार्च को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना की शुरुआत की गयी थी। हालांकि, इसके शुरू होने के बाद इसे तीन महीने के लिए वैलिड किया गया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से लागू होने वाली इस नई व्यवस्था के बारे में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को सूचित कर दिया है।
बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार पहले ही 24 अप्रैल से इस योजना को एक साल के लिए बढ़ा चुकी है।
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फ्रंट लाइन वर्कर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है और इसलिए इसने एक वर्ष की अवधि के लिए इस बीमा पॉलिसी को पुनर्जीवित किया है।
