Budget 2021: डिस्कॉम्स की वित्तीय सेहत में सुधार के लिए हो सकती है बजट में पैकेज की घोषणा
Budget 2021 डिस्कॉम्स पर लगातार बढ़ते कर्ज के कारण कई राज्यों में उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है जबकि देश में बिजली की उत्पादन क्षमता 3.65 लाख मेगावाट से अधिक हो गई है जो देशभर की बिजली मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की लगातार बिगड़ती वित्तीय सेहत को सुधारने के लिए सरकार आगामी बजट में पैकेज की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक यह वित्तीय पैकेज तीन से पांच साल में दिया जाएगा, लेकिन शुरुआत आगामी वित्त वर्ष में हो जाएगी। यह पैकेज एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है।
डिस्कॉम्स पर लगातार बढ़ते कर्ज के कारण कई राज्यों में उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है, जबकि देश में बिजली की उत्पादन क्षमता 3.65 लाख मेगावाट से अधिक हो गई है जो देशभर की बिजली मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। खराब वित्तीय दशा के कारण वितरण कंपनियां बिजली उत्पादक कंपनियों से बिजली खरीदने की स्थिति में नहीं होती हैं, जिससे बिजली कटौती करनी पड़ती है।
कई ऐसे उपभोक्ता हैं, जो 24 घंटे बिजली लेने के बदले भुगतान करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उन्हें बिजली नहीं मिल पा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 में देशभर की डिस्कॉम्स का घाटा 33,894 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2018-19 में बढ़कर 49,623 करोड़ रुपये हो गया। चालू वित्त वर्ष में यह घाटा 50,000 करोड़ से अधिक हो सकता है।
बिजली मंत्रालय के मुताबिक, डिस्कॉम्स के घाटे की कई वजह हैं। इनमें सही तरीके से बिलिंग नहीं करना, खराब नेटवर्क होने के कारण एग्रीगेट ट्रांसमिशन व कॉमर्शियल (एटीएंडसी) लॉस का अधिक होना, राज्य सरकार द्वारा बिजली की सब्सिडी की घोषणा के मुताबिक डिस्कॉम्स को भुगतान नहीं करना आदि शामिल हैं। केंद्र का मानना है कि अगर डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति ठीक हो जाए तो उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जा सकती है।
कई कामों के लिए मदद ले सकेंगी कंपनियां
आगामी बजट में घोषित पैकेज में से डिस्कॉम्स अपने नेटवर्क को दुरुस्त करने के लिए आर्थिक मदद ले सकती हैं। इससे एटीएंडसी नुकसान को कम करना संभव होगा। वहीं बि¨लग व वसूली में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। फंड के इस्तेमाल के लिए केंद्र की तरफ से कई शर्ते भी रखी जा सकती हैं, ताकि डिस्कॉम्स की समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। इससे पहले भी केंद्र सरकार उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के तहत डिस्कॉम्स की वित्तीय सेहत को ठीक करने का प्रयास कर चुकी है। हालांकि इससे भी डिस्कॉम्स की वित्तीय समस्या का हल अब तक नहीं निकल सका है।