Budget 2021: डिजिटल पेमेंट में बढ़ोतरी के लिए मिल सकता है इंसेंटिव, टियर-2 व टियर-3 शहरों में डिजिटल पर विशेष फोकस

कोरोना काल में डिजिटल भुगतान में आई तेजी को जारी रखने के लिए सरकार आगामी बजट में कई इंसेंटिव की घोषणा कर सकती है। खास कर छोटे शहरों में डिजिटल भुगतान बढ़ाने पर सरकार का विशेष ध्यान रहेगा।

By Ankit KumarEdited By: Publish:Mon, 25 Jan 2021 08:01 AM (IST) Updated:Mon, 01 Feb 2021 07:16 AM (IST)
Budget 2021: डिजिटल पेमेंट में बढ़ोतरी के लिए मिल सकता है इंसेंटिव, टियर-2 व टियर-3 शहरों में डिजिटल पर विशेष फोकस
63 फीसद ने कहा कि वे नए-नए उत्पाद की खोज के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं।

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कोरोना काल में डिजिटल भुगतान में आई तेजी को जारी रखने के लिए सरकार आगामी बजट में कई इंसेंटिव की घोषणा कर सकती है। खास कर छोटे शहरों में डिजिटल भुगतान बढ़ाने पर सरकार का विशेष ध्यान रहेगा। किसी के व्यक्तिगत संपर्क में आए बिना आसानी से हो सकने के कारण कोरोना काल में सभी प्रकार के डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में लक्ष्य से अधिक डिजिटल भुगतान की उम्मीद की जा रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए 4,630 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन का लक्ष्य रखा गया था। 

इलेक्ट्रॉनिक्स व आइटी मंत्रालय के डिजीधन के आंकड़ों के मुताबिक, 23 जनवरी तक 3,950 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन किए जा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल, 2020 में भीम यूपीआइ से 99.95 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए थे, जो दिसंबर, 2020 में बढ़कर 223.41 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सरकार बजट में डिजिटल भुगतान पर मर्चेट को लगने वाले शुल्क में कोई बढ़ोतरी न करके उन्हें कुछ राहत दे सकती है। किसी वस्तु की खरीदारी पर कार्ड से पेमेंट करने पर कारोबारियों को शुल्क चुकाना पड़ता है। हालांकि, यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआइ) के माध्यम से भुगतान करने पर कारोबारियों को कोई शुल्क नहीं देना होता। माना जा रहा है कि बजट में क्रेडिट कार्ड को यूपीआइ भुगतान प्रणाली से जोड़ा जा सकता है, ताकि क्रेडिट कार्ड के जरिये भी यूपीआइ मोड से भुगतान हो सके।

सभी सरकारी बिल के भुगतान पर इंसेंटिव की योजना

सूत्रों के मुताबिक, छोटे शहरों में सभी प्रकार के सरकारी बिल के डिजिटल भुगतान पर इंसेंटिव की व्यवस्था हो सकती है। इससे छोटे शहरों में डिजिटल भुगतान लोगों की आदत में शुमार हो सकेगा। इसकी पहल भी हो चुकी है। सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इस साल मार्च तक एलपीजी की सभी बिक्री का भुगतान पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से करने का लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य को चालू वित्त वर्ष में हासिल करना मुश्किल दिख रहा है, लेकिन अगले वित्त वर्ष में इंसेंटिव देकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। 

तैयार दिख रहे हैं ग्राहक और कारोबारी

रिसर्च कंपनी इनमोबि के ताजा सर्वे के मुताबिक, अगस्त-सितंबर, 2020 के दौरान 62 फीसद उपभोक्ताओं ने मोबाइल फोन के माध्यम से खरीदारी की। 63 फीसद ने कहा कि वे नए-नए उत्पाद की खोज के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। 67 फीसद कारोबारियों ने बताया कि 2020 में उन्होंने मार्केटिंग के लिए अपने डिजिटल खर्च में बढ़ोतरी की। 87 फीसद कारोबारियों ने एप के माध्यम से विज्ञापन के लिए अपने खर्च में 40 फीसद तक की बढ़ोतरी की योजना बनाई है।

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