पेंशन स्कीम में बढ़ी लोगों की दिलचस्‍पी, 4.53 करोड़ हुए पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स: PFRDA

शुक्रवार के दिन PFRDA ने यह बताया है कि उसकी प्रमुख पेंशन योजनाओं के तहत सब्सक्राइबर्स की संख्या इस साल अगस्त में 24 फीसद से बढ़कर 4.53 करोड़ से अधिक हो गई है। PFRDA दो पेंशन योजनाओं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) का संचालन करता है।

Abhishek PoddarFri, 17 Sep 2021 04:15 PM (IST)
पेंशन योजनाओं के तहत सब्सक्राइबर्स अगस्त में 24 फीसद से बढ़कर 4.53 करोड़ से अधिक हो गए हैं

नई दिल्ली, पीटीआइ। Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) ने यह बताया है कि, "उसकी प्रमुख पेंशन योजनाओं के तहत सब्सक्राइबर्स की संख्या इस साल अगस्त में 24 फीसद से बढ़कर 4.53 करोड़ से अधिक हो गई है।" पेंशन रेगुलेटरी बॉडी ने शुक्रवार के दिन यह जानकारी उपलब्ध कराई है। PFRDA देश में दो पेंशन योजनाओं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) का संचालन करता है।

इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए PFRDA ने यह बताया कि, "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत विभिन्न योजनाओं में सब्सक्राइबर्स की संख्या अगस्त 2021 के अंत तक बढ़कर 453.41 लाख हो गई, जो अगस्त 2020 में 365.47 लाख थी। यह साल-दर-साल अलग अलग पेंशन योजनाओं में 24.06 फीसद की बढ़ोतरी को दर्शाता है। PFRDA के आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना के तहत सब्सक्राइबर्स की संख्या 31 अगस्त, 2021 तक 33.20 फीसद से बढ़कर 304.51 लाख हो गई थी।"

संपत्ति के अनुसार, अगस्त के आखिर में, प्रबंधन के तहत कुल पेंशन संपत्ति 6,47,621 करोड़ रुपये थी, जो सालाना आधार पर 32.91 फीसद की बढ़ोतरी को दर्शाती है। इसमें से APY के तहत संपत्ति एक साल पहले की तुलना में लगभग 33 फीसद की वृद्धि दर्ज करते हुए 18,059 करोड़ रुपये थी।

एनपीएस मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों, स्वायत्त निकायों, निजी निगमों सहित संगठित क्षेत्र को पूरा करता है। अटल पेंशन योजना (APY) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लक्षित करती है, जो देश में रोजगार का बड़ा हिस्सा पैदा करता है।

जल्द संशोधित भी हो सकता है PFRDA एक्ट

जल्दी ही केंद्रीय मंत्रिमंडल Pension Fund Regulatory and Development Authority(PFRDA) अधिनियम, 2013 में संशोधन पर विचार कर सकता है और इस संबंध में एक विधेयक संसद के आगामी सत्र में पेश भी किया जा सकता है। इस संशोधन में एनपीएस ट्रस्ट को PFRDA एक्ट से अलग करने, पेंशन क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को मौजूदा 49 फीसद से बढ़ाकर 74 फीसद करने का प्रावधान हो सकता है।

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.