सरकार को 28,000 करोड़ रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगा RBI

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) सरकार को 28,000 करोड़ रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगा। यह कदम राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने में केंद्र की मदद करेगा। सोमवार को यह घोषणा आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड की बैठक के बाद हुई, जिसे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संबोधित किया।

यह लगातार दूसरा वर्ष है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक अंतरिम अधिशेष (सरप्लस) हस्तांतरित करेगा। अगस्त 2018 में वित्त वर्ष 2017-18 (RBI जुलाई-जून वित्तय वर्ष का अनुसरण करता है) के लिए आरबीआई की ओर से 50,000 करोड़ रुपये के अधिशेष हस्तांतरण की घोषणा की गई थी और यह इसमें अतिरिक्त इजाफा होगा। इसमें से 10,000 करोड़ रुपये सरकार को अंतरिम डिविडेंड के रुप में 27 मार्च 2018 को दिए गए थे।

केंद्रीय बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया, "एक सीमित लेखापरीक्षा समीक्षा के आधार पर और मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे को लागू करने के बाद बोर्ड ने तय किया है कि वो सरकार को 280 बिलियन रुपये का अंतरिम डिविडेंड 31 दिसंबर 2018 को खत्म छमाही के लिए ट्रांसफर करेगा।" जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2017-18 में सरकार को 30,663 करोड़ रुपये का डिविडेंड दिया था।

बोर्ड को संबोधित करते हुए जेटली ने पिछले चार वर्षों में सरकार की ओर से उठाए गए विभिन्न सुधारों और नीतिगत उपायों को रेखांकित किया एवं उसके प्रभावों के बारे में भी बताया। गौरतलब है कि केंद्रीय बैंक सरकार को सरप्लस (अधिशेष) ट्रांसफर आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 47 के अंतर्गत करता है।