Ration Card धारक का नाम हटवाने का क्‍या है आसान तरीका, जानिए यहां

अगर आप Ration Card धारक हैं तो आपके लिए अच्‍छी खबर है। दरअसल Food Ministry ने राशन दुकानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लि. (Common Service Centres CSCs) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

By Ashish DeepEdited By: Publish:Tue, 21 Sep 2021 11:06 AM (IST) Updated:Tue, 21 Sep 2021 11:06 AM (IST)
Ration Card धारक का नाम हटवाने का क्‍या है आसान तरीका, जानिए यहां
Ration Shop पर बिजली, पानी सहित अन्य यूटिलिटी बिलों का भुगतान कराने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। अगर आप Ration Card धारक हैं तो आपके लिए अच्‍छी खबर है। आपको कई सारी सर्विस कोटेदार के पास ही मिलेगी। इनमें बिल का भुगतान, पैन आवेदन, पासपोर्ट का आवेदन करना, चुनाव आयोग से जुड़ी सेवाएं आदि शामिल हैं। इसके अलावा अगर आपके परिवार में किसी सदस्‍य की मौत हो चुकी है और आप राशन कार्ड से उनका नाम कटवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी ऑनलाइन या खाद्य विभाग के दफ्तर जाकर करवाया जा सकता है।

ऑनलाइन कैसे कटवाएं नाम

Ration Card धारक का मृत्‍यु के बाद नाम हटाने के लिए उस प्रदेश की राशन डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट पर Login करना होगा। इसमें आप CSC की मदद भी ले सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर Ration Card में बदलाव वाले विकल्प पर Click करें। वहां पर आपको मृत्‍यु के बाद नाम कटवाने का विकल्प मिलेगा। जो दस्तावेज मांगे जाएं, वे देकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑफलाइन नाम हटवाने का तरीका

वहीं अगर दफ्तर जाकर काम कराना चाहते हैं तो आपको डेथ सर्टिफिकेट के साथ आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी। साथ ही राशन कार्ड की फोटो कॉपी के साथ एक अर्जी Food Inspector को देनी होगी। इस काम में कोटेदार भी आपकी मदद कर सकता है।

5 किलो अनाज मुफ्त

एक खबर यह भी है कि Food Ministry ने राशन दुकानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लि. (Common Service Centres, CSCs) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत उपभोक्ताओं से जुड़ी अतिरिक्त सुविधाएं मसलन बिजली, पानी सहित अन्य यूटिलिटी बिलों का भुगतान कराने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत केंद्र, राशन की दुकानों के जरिए एक से तीन रुपये प्रति किलोग्राम की काफी कम दर पर प्रति व्यक्ति प्रति परिवार 5 किलो अनाज उपलब्ध कराता है। इस कानून के तहत 80 करोड़ से ज्‍यादा लोग आते हैं।

(Pti इनपुट के साथ)

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