PM SVANidhi Scheme: कुल कर्ज में 95 प्रतिशत को सरकारी बैंकों ने दी मंजूरी, 10,000 रुपये तक का मिलता है कर्ज
दरअसल कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगाये गये ‘लॉकडाउन’ से रेहड़ी-पटरी वाले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं इस योजना का उद्देश्य खोमचे वालों को अपना कारोबार फिर से शुरू करने के लिए 10000 रुपये तक का कर्ज देना है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत कुल कर्ज का 95 प्रतिशत स्वीकार किया है। केंद्र ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) योजना पिछले साल एक जून को शुरू की थी। वित्तीय सेवा विभाग ने ट्विटर के जरिये बताया, ‘‘सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत कर्ज दिया है। उन्होंने 31 मई, 2021 तक 23,16,207 कर्ज स्वीकृत किए। यह इस योजना के तहत मंजूरी कुल कर्ज का 95 प्रतिशत है।’’ विभाग ने बताया कि योजना के तहत मंजूर कुल आवेदनों की संख्या 24.21 लाख रही।
दरअसल, कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगाये गये ‘लॉकडाउन’ से रेहड़ी-पटरी वाले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, इस योजना का उद्देश्य खोमचे वालों को अपना कारोबार फिर से शुरू करने के लिए 10,000 रुपये तक का कर्ज देना है। इस योजना के तहत एक साल के लिये बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपये का कर्ज दिया जा रहा है। योजना को इसलिए शुरू किया गया ताकि 50 लाख ठेले और खोमचे वाले अपना काम धंधा शुरू कर सकें।
Public Sector Banks at the forefront of #PMSVANidhi! have sanctioned 23,16,207 loans as on 31/05/2021, which is over 95% of total loans sanctioned under this scheme. Creating #AatmaNirbharVendors for an #AatmaNirbharBharat! @FinMinIndia @MoHUA_India @DebasishPanda87 pic.twitter.com/Kp8iAIBE6o
बता दें कि कर्ज वापसी और डिजिटल लेन-देन को बढ़ाने के वास्ते यह कर्ज सब्सिडी के साथ सालाना 7 फीसद ब्याज पर दिया जाता है। साथ ही कैशबैक (1,200 रुपये सालाना तक) भी दिया जा रहा है।
