Cabinet Decisions: सरकार का बड़ा फैसला, PMGKY के तहत उज्ज्वला व PF लाभार्थियों को तीन महीने और मिलेगा फायदा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने कोरोना वायरस के चलते नवंबर तक बढ़ाए गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के फैसले पर भी मुहर लगा दी। इससे पहले 24 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें 15,000 करोड़ रुपये की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना को मंजूरी दी गई थी।
गरीबों और जरूरतमंदों को निरंतर सहायता की आवश्यकता को देखते हुए, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। इसे जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक आगे के पांच महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब तक अप्रैल में लगभग 74.3 करोड़ लाभार्थियों, मई में 74.75 करोड़ और जून 2020 में लगभग 64.72 करोड़ लाभार्थियों को योजना के अंदर लाभ मिला है। The time limit has been extended till September for availing the benefits of the scheme. This move will cost Rs 13,500 crores: Union Minister Prakash Javadekar https://t.co/iElB0ydWx5" rel="nofollow" rel="nofollow
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी प्रवासियों व गरीबों के लिए एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्सेज के विकास को अपनी मंजूरी दे दी।
Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) aims to provide a safety net to the poor and vulnerable who had been hit the hardest by the pandemic: Union Minister Prakash Javadekar https://t.co/iElB0ydWx5" rel="nofollow" rel="nofollow— ANI (@ANI) July 8, 2020
मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना" के लाभों की समससीमा को एक जुलाई 2020 से अगले तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया है।
Cabinet approves development of Affordable Rental Housing Complexes (AHRCs) for urban migrants/poor as a sub-scheme under Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/jegnJIiTlw
— ANI (@ANI) July 8, 2020
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित गरीबों और कमजोर लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 4,860 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित व्यय के साथ इस कदम से 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा।
Cabinet approves capital infusion of Rs 12,450 cr for 3 Public Sector General Insurance Companies – Oriental Insurance Company Ltd, National Insurance Company Ltd & United India Insurance Company Ltd (including Rs 2500 cr infused in FY 2019-20): Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/QD5JUpnYpw — ANI (@ANI) July 8, 2020
कैबिनेट ने पब्लिक सेक्टर के तीन जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 12,450 करोड़ रुपये की पूंजी डालने को अपनी मंजूरी दे दी। इस राशि में वित्त वर्ष 2019-20 में डाली गई 2,500 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।जावड़ेकर ने कहा कि लाभार्थियों को योजना निरंतर लाभ पहुंचाने के लिए समय सीमा सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इस कदम पर 13,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
