BSNL के 77,000 से अधिक कर्मचारियों ने चुना VRS, इस स्‍कीम के लिए 1 लाख कर्मचारी हैं योग्‍य

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के 77000 कर्मचारियों ने अब तक ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) का चयन किया है

By Manish MishraEdited By: Publish:Tue, 19 Nov 2019 02:03 PM (IST) Updated:Wed, 20 Nov 2019 08:30 AM (IST)
BSNL के 77,000 से अधिक कर्मचारियों ने चुना VRS, इस स्‍कीम के लिए 1 लाख कर्मचारी हैं योग्‍य
BSNL के 77,000 से अधिक कर्मचारियों ने चुना VRS, इस स्‍कीम के लिए 1 लाख कर्मचारी हैं योग्‍य

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के 77,000 कर्मचारियों ने अब तक ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) का चयन किया है। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि बीएसएनएल में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्‍या लगभग 1.50 लाख है और लगभग एक लाख कर्मचारी VRS के लिए योग्‍य हैं। मौजूदा स्‍कीम के तहत कर्मचारियों के VRS चुनने की प्रभावी तिथि 31 जनवरी 2020 है। 

BSNL के एक अधिकारी ने बताया कि अबतक 77,000 से ज्‍यादा कर्मचारी ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजना चुन चुके हैं। बीएसएनएल वोलंटरी रिटायरमेंट स्‍कीम-2019 की शुरुआत हाल ही में की गई थी और यह 3 दिसंबर तक चलेगा। बीएसएनएल वेतन के मद में 7,000 करोड़ रुपये की बचत करना चाहती है और यह तभी संभव है जब 70,000-80,000 कर्मचारी वीआरएस का चयन करें।

बीएसएनएल वोलंटरी रिटायरमेंट स्‍कीम-2019 के तहत कंपनी के सभी नियमित और स्‍थाई कर्मचारी (अन्‍य संस्‍थानों से डेप्‍यूटेशन पर दूसरे संस्‍थान में कार्यरत कर्मचारी सहित) जो 50 या उससे अधिक उम्र के हैं, वे इस स्‍कीम के तहत VRS का लाभ उठा सकते हैं।

जहां तक पात्र कर्मचारियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि (ex-gratia) की बात है तो प्रत्‍येक सेवा वर्ष के लिए 35 दिनों का वेतन और रिटायरमेंट तक जितने साल की सेवा बाकी है उसके प्रत्‍येक वर्ष के लिए 25 दिन के वेतन के बराबर होगा। 

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) ने भी अपने कर्मचारियों के लिए वीआरएस की शुरुआत की है। यह स्‍कीम गुजरात मॉडल पर आधारित है और कर्मचारियों के लिए 3 दिसंबर तक खुला है। 

पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MTNL और BSNL के विलय को मंजूरी दे दी थी। सरकार ने इन दोनों सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के लिए जिस राहत पैकेज की मंजूरी दी थी उसमें 4जी स्‍पेक्‍ट्रम की खरीदारी के लिए 20,140 करोड़ रुपये, स्‍पेक्‍ट्रम आवंटन पर दिया जाने वाले 3,674 करोड़ रुपये जीएसटी और अन्‍य खर्चे शामिल हैं। 

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