...तो पेट्रोल-डीजल से हो रही कमाई यहां खर्च कर रही सरकार

नई दिल्ली, पीटीआइ। पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कहां हो रहा है, इस बारे में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है। उन्होंने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि इसका इस्तेमाल ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए और अन्य विकास कार्यों के लिए हो रहा है।

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के असर पर लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा, 'वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क निर्धारित किये गये हैं।'

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने मंत्रालय की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि पेट्रोल-डीजल की कीमत में वृद्धि का कुल परिवहन लागत पर असर 34 प्रतिशत है। इसके अलावा सड़क से परिवहन की लागत दूसरी कई चीजों पर भी निर्भर करती है। इनमें गाड़ी खरीदने पर लगी पूंजी, इंश्योरेंस, परमिट टैक्स, सैलरी, मेंटेनेंस, ईंधन, टोल टैक्स और अन्य खर्च शामिल हैं।

गडकरी ने कहा, बाजार की स्थितियों और अतिरिक्त लागत को देखते हुए ये ट्रांसपोर्ट कंपनियां पर निर्भर करता है कि वे बर्दाश्त करने की क्षमता के अनुसार बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं और नहीं भी डाल सकती हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते लोकल लॉकडाउन की वजह से सामानों की सप्लाई और उपलब्धता पर असर पड़ा है।

गौरतलब है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में पेट्रोल का भाव 100 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा हो गया है। डीजल की कीमतें भी 100 रुपये प्रति लीटर की तरफ बढ़ रही हैं। पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि जब कोरोना की महामारी से आम आदमी की आय पर असर पड़ा है तब सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ा रही है।

उधर, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा है कि जीएसटी परिषद ने तेल और गैस को माल एवं सेवा कर के दायरे में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से बाहर रखा जाएगा।