बैंकरों ने की Covid बाद के हालात पर चर्चा, FM ने तेज टीकाकरण पर दिया जोर

केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईएमएफ-वल्र्ड बैंक वार्षिक बैठक से इतर 13 अक्टूबर को वाशिंगटन डीसी में आयोजित जी20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स (एफएमसीबीजी) की चौथी बैठक में भाग लिया।

Ashish DeepThu, 14 Oct 2021 01:27 PM (IST)
सीतारमण ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सभी के लिए टीकों की समान पहुंच सुनिश्चित करना है।

नई दिल्‍ली, आइएएनएस। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईएमएफ-वल्र्ड बैंक वार्षिक बैठक से इतर 13 अक्टूबर को वाशिंगटन डीसी में आयोजित जी20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स (एफएमसीबीजी) की चौथी बैठक में भाग लिया। बैठक में वैश्विक आर्थिक सुधार, कमजोर देशों को महामारी समर्थन, वैश्विक स्वास्थ्य, जलवायु कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और समझौतों पर चर्चा की गई।

महामारी से निरंतर रिकवरी के लिए, जी20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखते हुए, और नकारात्मक जोखिमों और स्पिलओवर से सुरक्षा करते हुए समर्थन उपायों को समय से पहले वापस लेने से बचने के लिए सहमति व्यक्त की।

सीतारमण ने कहा कि संकट से उबरने के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सभी के लिए टीकों की समान पहुंच सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्री ने सुझाव दिया कि समर्थन को बनाए रखना, लचीलापन बनाना, उत्पादकता बढ़ाना और संरचनात्मक सुधार हमारे नीतिगत लक्ष्य होने चाहिए।

वित्त मंत्री ने ऋण राहत उपायों और नए एसडीआर आवंटन के माध्यम से महामारी की प्रतिक्रिया और कमजोर देशों का समर्थन करने में जी20 की भूमिका की सराहना की। सीतारमण ने लाभ को इच्छित देशों तक पहुंचाने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया।

सीतारमण ने जोर देकर कहा कि विभिन्न नीतिगत स्थानों और देशों के विभिन्न शुरुआती बिंदुओं पर विचार करते हुए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन और पेरिस समझौते के सिद्धांतों पर आधारित जलवायु न्याय की केंद्रीयता सफल परिणामों की दिशा में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगी।

बैठक जी -20 एफएमसीबीजी के साथ संपन्न हुई, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास की ओर ले जाने के लिए जी- 20 कार्य योजना में निर्धारित अग्रगामी एजेंडा को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

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