कारोबारी सहूलियत के लिए नई व्यवस्था की हुई शुरुआत, जानिए इससे जुड़ी खास बातें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अर्थव्यवस्था की रिकवरी के साथ निवेश में तेजी के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बुधवार को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) की शुरुआत कर दी। फिलहाल 18 केंद्रीय विभाग और नौ राज्य इस सिंगल विंडो के प्लेटफार्म से जुड़े चुके हैं। यानी कि इन 18 विभागों से अब अलग-अलग मंजूरी नहीं लेनी होगी और सिंगल विंडो के जरिये आवेदन करने पर ही काम हो जाएगा। इसी तरह प्लेटफार्म से जुड़ने वाले नौ राज्यों के स्थानीय निकायों से भी कारोबार के लिए अलग-अलग मंजूरी नहीं लेनी होगी।

वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि अभी एनएसडब्ल्यूएस का साफ्ट लांच किया गया है और दिसंबर तक इस विंडो से 14 और केंद्रीय विभाग एवं पांच राज्य जुड़ जाएंगे। इस साल दिसंबर के बाद से नए कारोबार की शुरुआत के लिए केंद्र सरकार के 32 विभागों के साथ 14 राज्यों की एजेंसियों से इस सिंगल विंडो के माध्यम से मंजूरी मिल सकेगी। इसकी यह भी खासियत होगी कि मंजूरी के लिए किसी भी प्रकार की पूछताछ वीडियो कांफ्रेंसिंग की माध्यम से होगी और उसकी रिकार्डिग रखी जाएगी।

गोयल ने कहा कि नेशनल सिंगल विंडो कारोबारियों और निवेशकों को लालफीताशाही से मुक्त करेगा। इससे देश के स्टार्टअप को अपने कारोबार में पूर्ववर्ती की तरह दिक्कतें नहीं उठानी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद भारत तेज गति से रिकवरी कर रहा है और हम फिर से दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हम भारत को निवेश के लिहाज से दुनिया का सबसे पसंदीदा स्थान बनाना चाहते हैं और सिंगल विंडो इसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है।

सिंगल विंडो से फिलहाल जुड़ने वाले नौ राज्य

गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश

दिसंबर में जुड़ने वाले पांच राज्य

मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और असम

विंडो से जुड़ने वाले विभाग

कंपनी मामले विभाग, पर्यावरण और वन, श्रम व रोजगार, बिजली विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, उपभोक्ता मामले, वाणिज्य, उद्योग, टेलीकाम, रेलवे, सूचना और प्रसारण, टेक्सटाइल, राजस्व, विज्ञान और तकनीक, नागरिक उड्ड्यन, कृषि व किसान कल्याण, मत्स्य