MSMEs के 13 लाख Loan Account की हुई रिस्ट्रक्चरिंग, ECLGS के तहत 2 जुलाई तक 2.73 लाख करोड़ रुपये का कर्ज आवंटित

नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकारी बैंकों ने अब तक 13.06 लाख एमएसएमई लोन अकाउंट की रिस्ट्रक्चरिंग की है। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने गुरुवार को संसद में बताया कि इस वर्ष 25 जून तक एमएसएमई के इन अकाउंट्स के तहत 55,333 करोड़ रुपये कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है। इसके साथ ही एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत दो जुलाई तक 2.73 लाख करोड़ रुपये कर्ज का आवंटन हो चुका है।

ईसीएलजीएस के तहत एमएसएमई सेक्टर की कंपनियों को 4.5 लाख करोड़ रुपये तक का कर्ज वितरण होना है। इस कर्ज की 100 फीसद गारंटी केंद्र सरकार की होगी। एक अन्य सवाल के जवाब में राणे ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 16,688.17 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी (एमएम) से 96,97,612 यूनिट की स्थापना की जा चुकी है।

इस बीच, केंद्रीय विमानन राज्यमंत्री वीके सिंह ने गुरुवार को कहा कि सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के लिए पात्र इच्छुक बोलीकर्ताओं (क्यूआइबी) की तरफ से वित्तीय बोलियां 15 सितंबर तक मिल जाने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 27 जनवरी को एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट (ईओआइ) मंगाई थी। सरकार द्वारा चयनित लेनदेन सलाहकार को 14 दिसंबर, 2020 तक बहुत सी ईओआइ मिलीं। इनके मूल्यांकन के बाद सलाहकार ने वित्तीय बोली के लिए निविदाएं मांगी थीं। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक क्यूआइबी के नाम जाहिर नहीं किए हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स से हो रहा इन्फ्रा विकास

इसी बीच पेट्रोल-डीजल की ऊंची कीमतों को लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए गए उत्पाद शुल्क का इन्फ्रास्ट्रक्चर समेत विकास के अन्य कार्यों में उपयोग हो रहा है।

गडकरी ने लोकसभा को बताया कि उत्पाद शुल्क का निर्धारण मौजूदा राजकोषीय स्थिति को देखते हुए इन्फ्रा समेत विकास के अन्य कार्यो में मदद के आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा कि परिवहन की कुल लागत में ईंधन की हिस्सेदारी 34 फीसद रहती है। शेष खर्च अन्य मदों के हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में गडकरी ने लोकसभा को बताया कि बीते वित्त वर्ष के दौरान रोजाना 37 किमी के हिसाब से कुल 13,327 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) का निर्माण हुआ है।