LIC IPO: एलआईसी के आईपीओ में शेयर खरीदना है तो जल्‍द अपडेट करवा लें पैन और खुलवा लें डीमैट खाता, कंपनी ने दिया ये संदेश

LIC ने कहा है ऐसे किसी सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में भागीदारी के लिए पॉलिसीधारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि LIC के रिकॉर्ड में उनकी पैन संबंधी जानकारी अपडेटेड है। इसके अलावा किसी भी IPO में हिस्‍सा लेना तभी संभव है जब आपके पास एक डीमैट अकाउंट हो।

Manish MishraWed, 01 Dec 2021 02:51 PM (IST)
LIC asks its policyholders to update PAN and open DEMAT account for participation in IPO

नई दिल्‍ली, पीटीआई। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) चाहता है कि उसके पॉलिसीधारक भी आइपीओ में हिस्‍सा ले सकें। इसीलिए, देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी ने अपने पॉलिसीधारकों से कहा है कि वे अपना पैन अपडेट कर लें। LIC के IPO की प्रस्‍तावित योजना के अनुसार, निर्गम के आकार (Issue Size of IPO) का 10 फीसद पॉलिसीधारकों के लिए रिजर्व्‍ड होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम ने कहा है, 'ऐसे किसी सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में भागीदारी के लिए पॉलिसीधारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि LIC के रिकॉर्ड में उनकी पैन संबंधी जानकारी अपडेटेड है। इसके अलावा, किसी भी IPO में हिस्‍सा लेना तभी संभव है जब आपके पास एक डीमैट अकाउंट हो। '

LIC विज्ञापन जारी कर अपने पॉलिसीधारकों से परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) अपडेट करने को कह रहा है क्‍योंकि यह प्रस्‍तावित IPO में हिस्‍सेदारी के लिए KYC के लिहाज से महत्‍वपूर्ण है। आपको बता दें कि एलआईसी के आईपीओ को अभी नियामकीय मंजूरी नहीं मिली है।

डीमैट अकाउंट के संदर्भ में एलआईसी ने अपने बयान में कहा है कि अगर पॉलिसीधारक के पास अभी डीमैट खाता नहीं है तो उन्‍हें खुलवा लेना चाहिए। LIC ने कहा है कि डीमैट अकाउंट पॉलिसीधारकों को खुद ही खुलवाना होगा, इसके किसी भी तरह के शुल्‍क की जिम्‍मेदारी निगम की नहीं होगी।

इस साल जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC में विनिवेश योजना को हरी झंडी दी थी और वित्‍त मंत्री की अध्‍यक्षता वाले पैनल को यह तय करने की जिम्‍मेदारी दी गई थी कि एलआईसी में सरकार की कितनी हिस्‍सेदारी बेची जाएगी। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रस्‍तावित आईपीओ के लिए सरकार ने LIC Act में जरूरी संशोधन भी किए थे।

इस साल फरवरी के अपने बजट भाषण में वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि एलआईसी का आईपीओ 2021-22 में आएगा। विनिवेश का लक्ष्‍य सरकार प्राप्‍त करे इसके लिए एलआईसी की लिस्टिंग महत्‍वपूर्ण होगी। केंद्र सरकार ने चालू वित्‍त वर्ष में निजीकरण और अपनी हिस्‍सेदारी बेचकर 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्‍य रखा है।

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