बजट से अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई गति, आने वाले समय में सुधार की भरपूर संभावना

वर्ष 2020 में रियल एस्टेट सेक्टर को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। महामारी और उसके बाद हुए लॉकडाउन के पहले ही यह सेक्टर खराब हालत से गुजर रहा था। मार्च में पहले लॉकडाउन की घोषणा की तारीख से 8 महीने तेजी से बीते और रियल एस्टेट क्षेत्र देश में सबसे तेजी से उबरने वाले क्षेत्रों में से एक है। कमर्शियल रियल एस्टेट सेगमेंट में भी उछाल देखा गया, क्योंकि कार्यालय फिर से शुरू होने की ओर बढ़ रहें है और वर्कफ़ोर्स को कार्यस्थलों पर रिपोर्ट करने के लिए भी कह रहें है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कमर्शियल रियल एस्टेट लीज़िंग आमतौर पर लंबी अवधि के लिए प्लान की जाती है, इसलिए खराब प्रदर्शन के कुछ तिमाही का मतलब ज़रूरी नहीं की सेगमेंट के लिए भी खराब प्रदर्शन हो। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट सेगमेंट ने डेवलपर्स से रोमांचक ऑफर्स के कारण पुनरुद्धार देखा, जहाँ महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने दिसंबर 2020 तक स्टाम्प ड्यूटी 5% से घटाकर 2% तक करने की घोषणा करके सेक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। इस घोषणा के परिणामस्वरुप मुंबई और पुणे शहर में आवास बाजार का पुनरुद्धार हुआ, जिसने अक्टूबर-दिसंबर 2020 में घर के पंजीकरण में रिकॉर्ड स्तर को देखा।

केंद्रीय बजट 2021 का महत्व

केंद्रीय बजट हमेशा सुधार उपायों, महत्वपूर्ण नीति घोषणाओं, कराधान नीतियों में बदलाव से जुड़ा होता है। मई 2020 में स्टिम्युलस पैकेज के रूप में 20 लाख करोड़ रुपये की घोषणा के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में चली गई। वृद्धि दर में गिरावट मुख्य रूप से मार्च में देश भर में लागू किए गए कड़े लॉकडाउन के कारण थी, और अनलॉक उपायों को जुलाई-अगस्त के बाद से ही शुरू किया गया था। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अगस्त में स्टांप ड्यूटी दर में कटौती के साथ उद्योग को राहत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कदम के बाद महाराष्ट्र के रियल एस्टेट सेक्टर ने रिकवरी की ओर अपने सफर की शुरुआत की। यह मांग और उद्योग की भावना पर नीतिगत प्रभाव का महत्व है। इसी तरह केंद्रीय बजट का उद्योग और मांग की गतिशीलता पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। इस अवसर का उपयोग उद्योग को अधिकतम राहत प्रदान करने और भावनाओं को नियंत्रण में रखने में मदद के लिए किया जाना चाहिए।

उम्मीदें

मौजूदा समय में कम ब्याज और आसान तरलता के साथ जारी रखने, मांग को बढ़ावा देने के प्रमुख मापदंड जैसे उपाय है। रियल एस्टेट में निवेश के लिए कम ब्याज दर एक प्रत्यक्ष प्रोत्साहन है। हम उद्योग के लिए मांग को बढ़ावा देने के उपाय जैसे कि होम लोन पर प्रिंसिपल रिपेमेंट के लिए आयकर की धारा 80C के तहत कटौती की सीमा को बढ़ाना, रियल एस्टेट में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए होम लोन पर प्रिंसिपल रिपेमेंट के लिए एक अलग छूट प्रदान करने वाला बजट चाहते हैं। जब REIT में निवेश की बात आती है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी को किराए पर देने वाले डेवलपर्स के लिए धन जुटाने का एक पसंदीदा मार्ग बन गया है, REIT में 50,000 रुपये तक के निवेश को धारा 80 C के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए, साथ ही REIT के लिए दीर्घकालिक पूंजी अर्हता प्राप्त करने के लिए होल्डिंग पीरियड 36 महीने से घटाकर 12 महीने होना चाहिए, इस कदम से REIT जैसे मूल्य निर्माण करने वाले साधन में खुदरा निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

दूसरी आवश्यकता है इज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजना को विकसित करने के लिए सीमित अनुमोदन के साथ अधिक सुधार करना। वित्त मंत्री को PMAY CLSS के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए मौजूदा योजनाओं का विस्तार मार्च 2021 से परे और सर्कल रेट और अग्रीमेंट वैल्यू के बीच डिफरेंशियल प्राइसिंग का विस्तार जून 2021 से परे करना चाहिए, यह कदम रियल एस्टेट की मांग को बढ़ावा देंगे और तेजी से रिकवरी प्राप्त करने में मदद करेंगे। रुकी हुई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए स्ट्रेस्ड एसेट फंड ने अच्छी प्रगति की है और सरकार को इन फंडों में आवंटन बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। एक बड़ा फंड एनबीएफसी के अस्थायी विकल्प के रूप में विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को वित्तीय रूप से समर्थन करने में सक्षम होगा।

(लेखक- क्रिश रवेशिया, सीईओ, एज़्लो रियल्टी)