Income Tax Return भरने में आड़े आ रही है तकनीकी गड़बड़ी, तो जानिए कब तक दुरुस्त हो जाएगी वेबसाइट

Income Tax Portal News नए Income Tax पोर्टल से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ियां अब तक बनी हुई हैं। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को उम्मीद जताई कि इस पोर्टल से संबंधित तकनीकी समस्याओं को जल्द ठीक कर लिया जाएगा।

Ankit KumarWed, 28 Jul 2021 08:15 PM (IST)
नए इनकम टैक्स पोर्टल www.incometax.gov.in को सात जून को लॉन्च किया गया था।

नई दिल्ली, पीटीआइ। नए Income Tax पोर्टल से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ियां अब तक बनी हुई हैं। हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को उम्मीद जताई कि इस पोर्टल से संबंधित तकनीकी समस्याओं को जल्द ठीक कर लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वह यह नहीं चाहती थीं कि दिग्गज आईटी कंपनी Infosys द्वारा डेवलप वेबसाइट की शुरुआत ऐसी हो लेकिन उन्हें अब इस बात की उम्मीद है कि इन समस्याओं को जल्द-से-जल्द ठीक कर लिया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि सात जून को पोर्टल को लॉन्च करने से पहले Infosys ने इसका ट्रायल किया था लेकिन इसके बावजूद यूजर्स को अब भी इस पोर्टल को यूज करने में दिक्कत पेश आ रही है।

उन्होंने कहा, ''मेरे मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम लगातार सुधार करने में लगे हुए। यह पोर्टल जल्द ही हमारी योजना के अनुसार काम करने लगेगा, इसे इस्तेमाल करना होगा सरल होगा।''

उल्लेखनीय है कि नए इनकम टैक्स पोर्टल www.incometax.gov.in को सात जून को लॉन्च किया गया था। इस वेबसाइट में पहले दिन से ही तकनीकी समस्याएं आ रही हैं।

बकौल सीतारमण उनके मंत्रालय ने Infosys के साथ इस पोर्टल की शुरुआत से पहले इसका इस्तेमाल ट्रायल के रूप में किया था। हालांकि, इन सभी तरह के ट्रायल के बावजूद यूजर्स को पहले दिन से ही कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि Infosys इस पोर्टल को पूरी तरह दुरुस्त करने के लिए इंस्टीट्युट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) तथा मंत्रालय के साथ इस बारे में काम कर रही है।

उन्होंने कहा, ''मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तथा इनकम टैक्स प्रोफेशनल्स से जानकारी मिली है कि पोर्टल में पहले के मुकाबले अब निश्चित रूप से काफी सुधार हुआ है।''

Infosys को 2019 में नई पीढ़ी की आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रणाली को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसका उद्देश्य इनकम टैक्स रिटर्न की वेरिफिकेशन की प्रकिया में लगने वाले समय को 63 दिन से घटाकर एक दिन करना है।

केंद्र सरकार जनवरी, 2019 से जून, 2021 तक Infosys को इस मद में 164.5 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है।

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