सात माह बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक 28 मई को, कोरोना वैक्सीन को जीएसटी दायरे से हटाने पर विचार संभव
सूत्रों के मुताबिक अभी बैठक का एजेंडा निर्धारित नहीं किया गया है लेकिन राज्यों की क्षतिपूर्ति को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। इस बीच 15 से 31 मई के दौरान एक विशेषष ड्राइव चलाया जाएगा जिसमें 14 मई तक के सभी जीएसटी रिफंड दावों का निपटान किया जाएगा।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सात माह के लंबे अंतराल के बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक 28 मई को बुलाई गई है। वर्चुअल माध्यम से होने वाली इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। कई राज्य वैक्सीन समेत कोरोना राहत से जु़ड़े आइटम पर लगने वाले जीएसटी (GST) को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। वहीं, राज्यों के क्षतिपूर्ति मामले पर भी बैठक में विचार संभव है।
हाल ही में जीएसटी बैठक बुलाने की मांग को लेकर बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कहा था कि नियमानुसार जीएसटी काउंसिल की बैठक तीन महीने में एक बार होनी ही चाहिए, लेकिन पिछले छह महीनों से काउंसिल की बैठक नहीं बुलाई गई है। जीएसटी काउंसिल की अंतिम बैठक पिछले वषर्ष पांच अक्टूबर को हुई थी।
पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, छत्तीसग़़ढ, पंजाब व बंगाल जैसे राज्य कोरोना वैक्सीन व दवा समेत अन्य राहत सामग्री पर जीएसटी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में इन राज्यों ने सीतारमण को पत्र भी लिखा है। सूत्रों के मुताबिक आगामी बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। हालांकि, इस संदर्भ में वित्त मंत्री बता चुकी हैं कि जीएसटी हटाने से वैक्सीन और महंगी हो जाएगी, क्योंकि निर्माता इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे और टैक्स का सारा बोझ ग्राहकों पर आ जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक अभी बैठक का एजेंडा निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन राज्यों की क्षतिपूर्ति को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। इस बीच, 15 से 31 मई के दौरान एक विशेषष ड्राइव चलाया जाएगा, जिसमें 14 मई तक के सभी जीएसटी रिफंड दावों का निपटान किया जाएगा।
