केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, 4 फीसद बढ़ा महंगाई भत्ता
Dearness Allowance केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसद की बढ़ोत्तरी को अनुमति दे दी है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 4 फीसद की बढ़ोत्तरी को अनुमति दे दी है। महंगाई भत्ता या महंगाई राहत महंगाई दर और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी के आधार पर तय की जाती है।
इस महीने होगा बकाया डीए का भुगतान
केंद्र सरकार ने इससे पहले राज्यसभा में कहा था केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बकाया है। बकाया DA/DR का इस महीने भुगतान हो जाएगा।
मार्च और सितंबर महीने में होता है डीए का भुगतान
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को हर साल क्रमश: एक जनवरी और एक जुलाई से दिया जाता है और इसका भुगतान क्रमश: मार्च और सितंबर महीने में किया जाता है।
Union Cabinet Sources: Union Cabinet approves 4% increase in Dearness Allowance (DA) for Central Government employees.
इससे पहले 5 फीसद की गई थी डीए में बढ़ोत्तरी
गौरतलब है कि 10 अक्टूबर 2019 को भी केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की थी। उस समय सरकार ने डीए में 5 फीसद की बढ़ोत्तरी की थी। केंद्र के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों का मौजूदा डीए बेसिक भुगतान के आधार पर 12 फीसद से बढ़कर 17 फीसद हो गया था, जो कि एक जुलाई 2019 से लागू हो गया। केंद्र सरकार के इस निर्णय से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा हुआ था।
बढ़ी हुई आएगी सैलरी
केंद्र सरकार के इस फैसले से अब केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा होगा। महंगाई भत्ते में 4 फीसद की बढ़ोतरी का मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों की हर महीने की सैलरी में 720 रुपये से लेकर 10,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी।
यह भी हुआ फैसला
केंद्रीय कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, वित्त और वाणिज्य सहित सभी पांच मंत्रालयों के संयुक्त सचिव प्रत्येक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना वायरस की जानकारी देंगे। यहां बता दें कि कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है।
