NSE से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ी से सबक लेने की जरूरत, निर्बाध डिजिटल पेमेंट पर होना चाहिए जोरः वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को सिविल अकाउंट्स ऑफिसर्स से डिजिटल पेमेंट सिस्टम को निर्बाध बनाने के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में तकनीक की वजह से हुई गड़बड़ी से सीखने की आवश्यकता है।

By Ankit KumarEdited By: Publish:Mon, 01 Mar 2021 06:17 PM (IST) Updated:Tue, 02 Mar 2021 07:19 AM (IST)
NSE से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ी से सबक लेने की जरूरत, निर्बाध डिजिटल पेमेंट पर होना चाहिए जोरः वित्त मंत्री
सीतारमण ने 45वें सिविल अकाउंट्स डे को संबोधित करते हुए कहा कि CGA ने बेहतरीन सिस्टमैटिक सुधारों को अपनाया है।

नई दिल्ली, पीटीआइ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को सिविल अकाउंट्स ऑफिसर्स से डिजिटल पेमेंट सिस्टम को निर्बाध बनाने के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में तकनीक की वजह से हुई गड़बड़ी से सीखने की आवश्यकता है। सीतारमण ने 45वें सिविल अकाउंट्स डे को संबोधित करते हुए कहा कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) ने बेहतरीन सिस्टमैटिक सुधारों को अपनाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी खातों को पारदर्शी बनाए रखने के लिए CGA को टेक्नोलॉजी में हो रहे बदलावों के साथ के हिसाब से खुद को ढालना होगा। 

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उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पेमेंट्स का निर्बाध होना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले NSE पर तकनीक से संबंधित एक ऐसी गड़बड़ी देखने को मिली, जिसका अनुमान पहले से किसी को नहीं था। वित्त मंत्री ने कहा कि तकनीकी गड़बड़ी से काफी परेशानी हुई लेकिन इससे सबक लेने की आवश्यकता है।

वित्त मंत्री ने कहा, ''दोनों एक्सचेंज के बीच इंटरऑपरेबिलिटी का मुद्दा हो सकता है लेकिन निर्बाध डिजिटल भुगतान का लक्ष्य है। यह इस तरह का उदाहरण है, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि निर्बाध भुगतान माध्यम या टेक्नोलॉजी पर आधारित माध्यम में क्या दिक्कत पेश आ सकती है। इसलिए मेरा मानना है कि निर्बाध डिजिटल भुगतान के लिए एक स्पष्ट रोडमैप का होना जरूरी है।''

उल्लेखनीय है कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से बुधवार को NSE पर लगभग चार घंटे तक ट्रेडिंग नहीं हो पाई थी। 

मंत्री ने इस बात का सुझाव दिया कि CGA को अब और पेपरलेस तरीके से कामकाज और यूजर फ्रेंडली होने पर जोर देना चाहिए तथा व्यय विभाग और राज्यों के साथ बेहतर तरीके से इंटीग्रेशन पर ध्यान देना चाहिए। 

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