बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों से आज मुलाकात करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए क्रेडिट पुश को लेकर होगी चर्चा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार यानी कि 16 नवंबर को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगी। यह मुलाकात कोरोना वायरस के चलते प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में लोन लेने में आई आई कमी को दूर करने के प्रयासों के मद्देनजर की जा रही है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार यानी कि 16 नवंबर को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगी। यह मुलाकात कोरोना वायरस के चलते प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में लोन लेने में आई कमी को दूर करने के प्रयासों के मद्देनजर की जा रही है। इस दो दिवसीय सम्मेलन में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और टाटा कैपिटल सहित शीर्ष छह निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के सीईओ भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे।
सरकार की तरफ से एक बयान जारी करते हुए यह कहा गया है कि, "17 और 18 तारीख को होने वाली इस मुलाकात के दौरान, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निर्बाध तरीके से लोन के प्रवाह पर केंद्रित चर्चा की जाएगी। ताकी लोन लेने से संबंधित मुद्दों में हो रही परेशानी और दिक्कतों के बारे में सही तरीके से समझा जा सके। साथ ही विभिन्न मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले सचिवों सहित सरकार के शीर्ष अधिकारी भी अपने संबंधित विभागों की पाइपलाइन में विभिन्न पहलों या परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा उद्योग संघों को भी इस संबंध में अपना दृष्टिकोण साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है।"
सामाचार एजेंसी पीटीआइ के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, "इस सम्मेलन में आत्मानिर्भर भारत अभियान सहित सरकारी योजनाओं में प्रगति की व्यापक समीक्षा भी की जाएगी। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब बैंक अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में लोन देने को बढ़ावा देने के लिए आउटरीच कार्यक्रम चला रहे हैं। 16 अक्टूबर को सरकार के राष्ट्रव्यापी क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से, बैंकों ने 31 अक्टूबर तक देश भर में आयोजित 10,580 कैंप के जरिए से कुल 63,574 करोड़ रुपये के 13.84 लाख लोन को मंजूर किया है।"
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, "लगभग 3.2 लाख लाभार्थियों के 21,687.23 करोड़ रुपये के व्यावसायिक लोन को मंजूर किया गया है, जबकि 4,560,39 करोड़ रुपये के वाहन लोन 59,090 उधारकर्ताओं को स्वीकृत किए गए हैं।"
