दूरसंचार विभाग ने टेलिकॉम सेक्टर में 3,345 करोड़ रुपये के निवेश वाले 31 प्रस्तावों को दी मंजूरी
Department of Telecom ने साढ़े चार वर्षों में 3345 करोड़ रुपये के निवेश वाले 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। दूरसंचार विभाग ने 24 फरवरी 2021 को दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए PLI योजना को पांच वर्षों में 12195 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ अधिसूचित किया है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। दूरसंचार विभाग ने गुरुवार को अगले साढ़े चार वर्षों में 3,345 करोड़ रुपये के निवेश वाले 31 प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने कहा कि, "अगले 4.5 वर्षों में 3,345 करोड़ रुपये का निवेश सिर्फ एक शुरुआत है। सरकार उद्दोग जगत को प्रोत्साहित कर रही है।"
PLI योजना के लिए चुनी गई कंपनियों में Nokia India, HFCL, Dixon Technologies, Flextronics, Foxconn, Coral Telecom, VVDN Technologies, Akashastha Technologies और GS India शामिल हैं।
दूरसंचार विभाग ने 24 फरवरी, 2021 को दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए PLI योजना को पांच वर्षों में 12,195 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ अधिसूचित किया है। भारत में टेलिकॉम गियर मैन्युफैक्चरिंग की योजना से, 2.44 लाख करोड़ रुपये के उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और लगभग 40,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार पैदा करने की उम्मीद की जा रही है। कोरल टेलीकॉम के प्रबंध निदेशक राजेश तुली ने कहा, "यह सभी PLI योजनाओं में पहली योजना है, जिसमें MSME भी शामिल है।"
क्या है PLI स्कीम
देश में निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से PLI योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत कंपनियों को भरत में अपनी यूनिट लगाने और एक्सपोर्ट करने पर, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत अगले पांच सालों में प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों को 1.46 लाख करोड़ रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। PLI स्कीम का लाभ ऑटोमोबाइल, नेटवर्किंग प्रोडक्ट, फूड प्रॉसेसिंग, रसायन विज्ञान, टेलिकॉम, फार्मा, और सोलर पीवी निर्माण जैसे क्षेत्रों को दिया जाएगा।
इसके तहत टेलिकॉम सेक्टर में निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, 12,195 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को तैयार किया गया है। गुरुवार को दूरसंचार विभाग ने अगले साढ़े चार वर्षों में 3,345 करोड़ रुपये के निवेश वाले 31 प्रस्तावों को अपनी मंजूरी भी दे दी है।
