CREDAI ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, कहा- अगले 5 वर्षों के लिए होम लोन की दर हो 5 फीसद

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जब से कोविड-19 का असर देश में दिखाई देना शुरु किया है तब से भारत सरकार और आरबीआइ ने अन्य औद्योगिक सेक्टर्स की तरह रिएल एस्टेट सेक्टर के लिए भी कई तरह की घोषणाएं की हैं। लेकिन यह सेक्टर इससे खुश नहीं है, उसे और बड़े पैकेज की दरकार है। रिएल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा है जिसमें अपनी मांगों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त सौंपी है। इसमें रिएल एस्टेट कंपनियों पर बकाये बैंकों के कर्ज को एकमुश्त रिस्ट्रक्चरिंग करने से लेकर बकाये कर्ज को माफ करने और नए घर खरीदने पर आम जनता को दिए जाने वाले राहत को दोगुना करने की मांग शामिल है। मांग बढ़ाने के लिए एक अहम सुझाव यह दिया गया है कि अगले पांच वर्षो तक नए होम लोन पर सिर्फ पांच फीसद ब्याज पर मिले।

क्रेडाई ने कहा है कि इन मांगों को स्वीकार करना ना सिर्फ हजारों कंपनियों व उनमें काम करने वाले लाखों कर्मचारियों व श्रमिकों का भला होगा बल्कि देश की इकोनोमी को कोविड-19 से निकालने में भी काफी मदद मिलेगी। क्रेडाई ने लिखा है कि कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के बाद रिएल एस्टेट कंपनियों ने अपने कर्मचारियों व श्रमिकों की देखभाल करने की पूरी कोशिश की है। इस सेक्टर में 5.2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है और जीडीपी में भी अहम योगदान देता है। साथ ही इसका विकास सीधे तौर पर सीमेंट, स्टील जैसे 250 बड़े-छोटे उद्यमों से जुड़ा हुआ है। इसको रिवाइव करना देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरुरी है।

एक प्रमुख मांग यह रखी गई है कि होम लोन ब्याज पर मिलने वाले कर छूट (धारा 24) दो लाख रुपये सालाना से बढ़ा कर 10 लाख रुपये किया जाए। धारा 80 सी के तहत मूलधन को मिलने वाली छूट की सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ा कर 2.5 लाख रुपये किया जाए।