COVID-19: कोरोना योद्धाओं को नई इंश्योरेंस पॉलिसी मुहैया कराएगा केंद्र, PMGKP के तहत सभी दावों का 24 अप्रैल तक किया जाएगा निपटारा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को इस बात का ऐलान किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) के तहत कोविड-वॉरियर्स के सभी क्लेम को 24 अप्रैल तक सेटल किया जाएगा। इसके बाद एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी प्रभावी होगी।

By Ankit KumarEdited By: Publish:Mon, 19 Apr 2021 02:44 PM (IST) Updated:Tue, 20 Apr 2021 08:49 AM (IST)
COVID-19: कोरोना योद्धाओं को नई इंश्योरेंस पॉलिसी मुहैया कराएगा केंद्र, PMGKP के तहत सभी दावों का 24 अप्रैल तक किया जाएगा निपटारा
PMGKP Scheme के तहत 50 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराया जाता है।

नई दिल्ली, पीटीआइ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोरोना योद्धाओं के सभी दावों का 24 अप्रैल तक निपटारा किया जाएगा और इसके बाद उनके लिए एक नई बीमा पालिसी को प्रभावी बनाया जाएगा। मंत्रालय ने ट्वीट किया कि नई व्यवस्था कोरोना योद्धाओं को कवर करने के लिए मुहैया कराई जाएगी और इसके लिए मंत्रालय न्यू इंडिया एश्योरेंस से बातचीत कर रहा है। 

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, बीमा कंपनी ने अब तक 287 दावों का भुगतान किया है। इस योजना ने कोरोना से निपटने में मदद कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों के मनोबल को बढ़ाने में अहम मनोवैज्ञानिक भूमिका निभाई है। उसने कहा, 'कोरोना योद्धाओं के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) बीमा पालिसी के तहत दावे 24 अप्रैल, 2021 तक निपटाए जाएंगे। इसके बाद कोरोना योद्धाओं के लिए नई बीमा पालिसी प्रभावी होगी। 

मंत्रालय ने कहा कि पीएमजीकेपी की पिछले साल मार्च में घोषणा की गई थी और इसकी अवधि 24 अप्रैल तक तीन बार बढ़ाई गई।' इसे स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था, ताकि कोरोना के कारण कोई अप्रिय घटना होने की स्थिति में उनके परिवार का ध्यान रखा जा सके। पीएमजीकेपी के तहत 50 लाख रुपये का बीमा कवर मुहैया कराया जाता है। 

नई इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी घोषणा ऐसे समय में की गई है जब देशभर में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों और शहरों में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में जबरदस्त बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। इस वजह से महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली की सरकारों ने कई तरह की कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। 

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