केंद्र ने कोरोना से लड़ाई में मदद के लिए 25 राज्यों में पंचायतों को दिया 8923.8 करोड़ रुपये का अनुदान
मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि शनिवार को जारी हुई रकम वर्ष 2021-22 के लिए यूनाइटेड ग्रान्ट्स की पहली किस्त है। इस रकम का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आवश्यक विभिन्न रोकथाम उपायों में किया जा सकेगा।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए 25 राज्यों में पंचायतों को 8923.8 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया है। वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग ने शनिवार को ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) को अनुदान प्रदान करने के लिए 25 राज्यों को 8,923.8 करोड़ रुपये की रकम जारी की है। यह अनुदान पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों- गाँव, ब्लॉक और जिले के लिए है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी।
✅Centre releases Rs. 8923.8 crore to Panchayats in 25 States
✅Release of grant advanced in view of COVID-19 pandemic
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(1/4) pic.twitter.com/XIBdeliFua— Ministry of Finance (@FinMinIndia) May 9, 2021
मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि शनिवार को जारी हुई रकम वर्ष 2021-22 के लिए यूनाइटेड ग्रान्ट्स की पहली किस्त है। इस रकम का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा अन्य कार्यों के साथ ही कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आवश्यक विभिन्न रोकथाम उपायों में किया जा सकेगा। इस प्रकार यह संक्रमण से लड़ने के लिए पंचायतों के तीन स्तरों में संसाधनों को बढ़ाएगा। मंत्रालय ने अलग-अलग राज्यों को दिये गए अनुदान की सूची भी जारी की है।
The amount released is the first instalment of the ‘Untied Grants’ for the year 2021-22. It may be utilised by the RLBs, among other things, for various prevention and mitigation measures needed to combat the COVID-19 pandemic.
— Office of Mr. Anurag Thakur (@Anurag_Office) May 9, 2021
इस सूची के अनुसार, सबसे अधिक राशि उत्तर प्रदेश को 1441.6 करोड़ रुपये मिली है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल को 652.2 करोड़, बिहार को 741.8 करोड़, गुजरात को 472.4 करोड़, हरियाणा को 187 करोड़, झारखंड को 249.8 करोड़, कर्नाटक को 475.4 करोड़, मध्य प्रदेश को 588.8 करोड़, महाराष्ट्र को 861.4 करोड़, राजस्थान को 570.8 करोड़ और तमिलनाडु को 533.2 करोड़ रुपये की अनुदान राशि मिली है।
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, यूनाइटेड ग्रान्ट्स की पहली किस्त राज्यों को जून, 2021 में जारी होनी थी। लेकिन मौजूदा COVID-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए और पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने समय से पहले अनुदान जारी करने का निर्णय लिया।
