केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ की 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया, 83 फीसद तक बढ़ी MSP
तोमर ने बताया कि सरकार ने किसानों को फसल पर उनकी लागत की तुलना में 50 से 83 फीसद तक अधिक रिटर्न मिलना सुनिश्चित किया है। इसी आधार पर MSP जारी की गई है।
नई दिल्ली, पीटीआइ/बिजनेस डेस्क। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को कई संशोधनों को मंजूरी दी है। साथ ही मंत्रिमंडल ने खरीब की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाने के लिए भी मंजूरी के दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। तोमर ने बताया कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है, जिसका फायदा देश के करोड़ो किसानों को होने वाला है।
तोमर ने बताया कि सरकार ने किसानों को फसल पर उनकी लागत की तुलना में 50 से 83 फीसद तक अधिक रिटर्न मिलना सुनिश्चित किया है। इसी आधार पर एमएसपी जारी की गई है। कृषि मंत्री ने बताया कि फसल वर्ष 2020-21 के लिए कैबिनेट ने धान की एमएसपी 1,868 रुपये, जौ की एमएसपी 2,620 रुपये, बाजरा की एमएसपी 2,150 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। कपास की एमएसपी 260 रुपये बढ़ाकर 5,515 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गयी है। साथ ही मक्का की एमएसपी में 53 फीसद, मूंगफली में 50 फीसद, सूरजमुखी में 50 फीसद, सोयाबीन में 50 फीसद और कपास में 50 फीसद की वृद्धि कीगई है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 360 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। धान की 95 लाख मीट्रिक टन खरीद हो चुकी है। इसके अलावा दलहन और तिलहन की 16.07 लाख मीट्रिक टन खरीद हो चुकी है।
तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बताया कि केंद्रिय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए ऋण अदायगी पर ब्याज छूट के लिए अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त करने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल के इस फैसले से बड़ी संख्या में किसानों को राहत मिलेगी। साथ ही खेती और उससे जुड़े काम के लिए 3 लाख तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की अंतिम तारीख भी 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाने का फैसला मंत्रिमंडल ने लिया है।
