सरकार ने दी नई दूरसंचार नीति को मंजूरी, 50 एमबीपीएस की स्पीड देने का लक्ष्य

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई दूरसंचार नीति को मंजूरी दे दी। इस नई नीति का नाम राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (नेशनल डिजिटल कम्यूनिकेशन पॉलिसी- NDCP), 2018 है। इसके तहत 2022 में 100 अरब डॉलर का निवेश करने और 40 लाख नए रोजगार के अवसर का लक्ष्य है।

जानकारी के मुताबिक दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि संचार प्रणाली वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ रही है, खासतौर पर 5 जी, इंटरनेट को लेकर। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस किया गया था कि 'उपभोक्ता केंद्रित और आवेदन-संचालित नीति' को लाना होगा। दूरसंचार मंत्री ने कहा कि एनडीसीपी 2018 का लक्ष्य था कि सभी को ब्रॉडबैंड की पहुंच सुलभ हो, इसके अलावा 40 लाख नई नौकरियां आएं और वैश्विक तौर पर आईसीटी सूचकांक में भारत की रैंकिंग में 50वें स्थान पर रहे।

मंत्री मनोज सिन्हा कहा, सकल घरेलू उत्पाद में दूरसंचार क्षेत्र का योगदान 6 फीसद रहा है, जिसे 8 फीसद तक बढ़ाने का लक्ष्य है और इसमें 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की उम्मीद है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि संचार में मजबूत आधारभूत संरचना हो, साथ ही इसे सुरक्षित और सस्ता बनाया जाए।

प्रस्तावित नई दूरसंचार नीति में सभी को 50 मेगाबिट प्रति सेकंड की गति वाले ब्रॉडबैंड की पहुंच उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि बीते तीन सालों में दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) बढ़कर पांच गुना 6.2 अरब डॉलर (44,640 करोड़ रुपये) हो गया। आधुनिक तकनीक लाने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की अहम भूमिका है। पिछले तीन वर्षो में दूरसंचार क्षेत्र में एफडीआइ बढ़कर पांच गुना हो गया है। 2015-16 में यह 1.3 अरब डॉलर था जो 2017-18 में बढ़कर 6.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया।