बच्चों की सुरक्षा अहम, समुचित तरीके से कराएं मैपिग : जिलाधिकारी

बेतिया। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कोरेाना काल में वापस आए श्रमिकों एवं कामगारों के बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। इसके लिए समुचित तरीके से मैपिग कराकर उन्हें सरकारी योजना का लाभ देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थिति में रहने वाले बच्चों की तस्करी एवं बाल श्रमिक के रूप में असुरक्षित पलायन होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस परिस्थिति में बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बच्चों का भेद्यता मानचित्रण, मैपिग करने एवं उनके परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाना अतिआवश्यक है। उन्होंने कहा कि अब बच्चों को काम कराने के नाम पर बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जिले में बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण पर एक व्यापक कार्ययोजना शुरू की गई है। बचपन बचाओं आंदोलन के सहयोग से इस अनूठी कार्य योजना को जिले में प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गांव/पंचायत स्तर पर भेद्यता मैपिग के माध्यम से न सिर्फ वैसे बच्चों की पहचान की जाएगी, जो तस्करी के शिकार होते हैं या बाल श्रम में धकेले जा सकते हैं बल्कि बच्चे के पूरे परिवार की पहचान कर उसे विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य युद्धस्तर पर किया जाएगा। जिलाधिकारी श्री कुमार ने गुरुवार को बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं इस बाबत निर्देश दिया। इसमें बाल तस्करी को रोकने एवं उनके परिवारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने से संबंधित जागरूकता अभियान व्यापक स्तर पर चलाने की बात कही। वेबकास्टिग के माध्यम से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा पश्चिम चम्पारण जिले में बाल तस्करी रोकने एवं उनके परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के उदेश्य से उन्मुखीकरण कार्यक्रम तथा भेद्यता मानचित्रण/मैपिग प्रक्रिया को लांच किया गया। इस अवसर पर कानूनगो प्रियंक, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार की अध्यक्ष रूपाली बनर्जी सिंह, सदस्य, परेश शाह, वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ, एनसीपीसीआर एवं बचपन बचाओ आंदोलन सहित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई आदि अधिकारी उपस्थित रहे।