बाढ़ आपदा से निबटने को अलर्ट रहे जिला प्रशासन
बेतिया। जिले में बाढ़ संभावनाओं को देखते हुए सूबे के वरीय अधिकारियों ने जिला प्रशासन को पूर
बेतिया। जिले में बाढ़ संभावनाओं को देखते हुए सूबे के वरीय अधिकारियों ने जिला प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। गुरुवार को सूबे के परिवहन विभाग के प्रधान सचिव सह आपदा के विशेष कार्य पदाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल, कृषि निदेशक आदेश तितरमारे व डीएम कुंदन कुमार ने संयुक्त रूप से जल जमाव वाले इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि अभी कोरोना का भी दौर है और बाढ़ की भी स्थिति बनी हुई है। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्य योजनाबद्ध तरीके से कराया जा रहा है। इस वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षाकृत काफी अधिक वर्षा हुई है। जुलाई माह में अब तक औसत 460.20 एमएम बारीश हुई है। जुलाई माह में वर्षापात का सामान्य वर्षापात से विचलन (डेविएशन) पर गौर किया जाए तो वर्ष 2018 में 1.97 था, 2019 में यह 37.51 था तो वर्ष 2020 में 60.75 था वहीं अभी मात्र आठ दिनों में ही यह 194.27 पर पहुंच गया है। इस प्रकार के अप्रत्याशित बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ पूर्व तैयारियां की गई हैं। जुलाई माह में जिले एवं नेपाल में हो रही लगातार भारी बारिश से जिले में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के विगत दिनों जलजमाव वाले इलाकों का स्वयं हवाई सर्वेक्षण किया गया तथा जिलाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक निर्देश दिया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हवाई सर्वेक्षण किया गया। जिला आपदा प्रभारी पदाधिकारी अनिल राय ने बताया कि रामनगर, गौनाहा, चनपटिया, सिकटा, मझौलिया आदि प्रखंडों में अत्यधिक वर्षापात तथा नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण नदियों में आ रहे पानी के कारण जलजमाव की स्थिति, क्षतिग्रस्त सड़क पुल, पुलिया का हवाई सर्वेक्षण कर आकलन किया गया है। अबतक 09 स्थलों पर नि:शुल्क नाव का परिचालन जिला प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। 03 जगहों पर सामुदायिक किचेन कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुरूप संचालित किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर सामुदायिक किचेन की संख्या बढ़ायी जाएगी। साथ ही प्रभावितों के बीच राहत सामग्री, सूखा राशन का वितरण लगातार कराया जा रहा है। 1300 पॉलिथिन शीट्स का वितरण भी कराया गया है ताकि आमजन को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही अबतक 185 से ज्यादा क्षतिग्रस्त सड़क, पुल, पुलिया, तटबंध आदि की मरम्मत करा ली गयी है।
