सफाई कर्मियों के कल्याण व स्वास्थ्य जांच को लेकर सजगता से कराएं काम : आयोग

हाजीपुर। भारत सरकार के राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष बबन रावत ने समाहरणालय सभागार में वैशाली जिले में कार्यरत सफाई कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी उदिता सिंह, पुलिस अधीक्षक मनीष, अपर समाहर्ता जितेंद्र कुमार साह, सिविल सर्जन डा. इंद्रदेव रंजन, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अरुण कुमार के अलावा नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आदि शामिल थे। बैठक में एजेंडावार समीक्षा करते हुए आयोग उपाध्यक्ष ने प्राथमिकता देकर सफाई कर्मचारियों को रहने के लिए शहर में बहुमंजिला इमारत बना कर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने का निदेश दिया।

इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि जिले में मैन्युअल स्कावेंजर्स की प्रथा नहीं है। सीजनल सफाई कर्मियों को सफाई के दौरान सेफ्टी इक्विपमेंट के तौर पर बूट एवं ग्लव्स दिया जाता है। नियमित सफाई कर्मचारियों में 4 कर्मियों को एसीपी का लाभ दिया गया है। नगर निकाय श्रम संसाधन विभाग से समय-समय पर जारी न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप अनस्किलड मजदूर वाली राशि दी रही है। उपाध्यक्ष ने सफाई कर्मचारियों को किये जा भुगतान के मोड ऑफ पेमेंट, ठेकेदार के किए जा रहे भुगतान की समय-समय पर जांच आदि की भी जानकारी ली।

इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि भुगतान सफाई कर्मियों को सीधे बैंक खाते में जाता है। बीच-बीच में इसकी जानकारी ली जाती है। सेवानिवृत्त सफाई कर्मियों को पेंशन दिए जाने के लिए 40 कर्मियों के कागजात अग्रसारित किए गए हैं। महिला सफाई कर्मियों के कार्य के बारे में आयोग उपाध्यक्ष के पूछे जाने पर कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि इनसे केवल झाड़ू-पोछा का ही काम कराया जाता है। इसके पहले बिहार राज्य सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललन राम ने आयोग उपाध्यक्ष से मिलकर सफाई कर्मियों की अनेक समस्याओं से संबंधित मांग पत्र दिया।

आयोग उपाध्यक्ष ने सफाई कर्मियों के इपीएफ कटौती, नियोजन कार्ड, लेबर कार्ड, हेल्थ कार्ड आदि के बारे में भी जानकारी ली। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि नियमित तौर पर इपीएफ की कटौती की जाती है। सिविल सर्जन के साथ समन्वय बनाकर इनके स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई है।