सदर थाना व देसरी पुलिस अंचल भवन का 24 घंटे में प्रस्ताव भेजने का निर्देश

जिलाधिकारी उदिता सिंह की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक मनीष के साथ मे वर्चुअल माध्यम से जिले में विधि-व्यवस्था पर जिला स्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में विधि व्यवस्था भूमि विवाद अभियोजन के मामलों सीसीटीवी अधिष्ठापन शराबबंदी अभियान सड़क सुरक्षा आदि विषयों की बारी-बारी से समीक्षा की गई।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 09 Jun 2021 10:56 PM (IST) Updated:Wed, 09 Jun 2021 10:56 PM (IST)
सदर थाना व देसरी पुलिस अंचल भवन का 24 घंटे में प्रस्ताव भेजने का निर्देश
सदर थाना व देसरी पुलिस अंचल भवन का 24 घंटे में प्रस्ताव भेजने का निर्देश

जागरण संवाददाता, हाजीपुर :

जिलाधिकारी उदिता सिंह की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक मनीष के साथ मे वर्चुअल माध्यम से जिले में विधि-व्यवस्था पर जिला स्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में विधि व्यवस्था, भूमि विवाद, अभियोजन के मामलों, सीसीटीवी अधिष्ठापन, शराबबंदी अभियान, सड़क सुरक्षा आदि विषयों की बारी-बारी से समीक्षा की गई। वहीं जिले में भूमिहीन पुलिस थाने एवं प्रखंडों के लिए भूमि की उपलब्धता कराने का निदेश दिया गया। डीएम ने अंचलाधिकरी हाजीपुर को सदर थाना भवन एवं देसरी सीओ को देसरी अंचल भवन के लिए गुरुवार तक जमीन का प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया।

विधि व्यवस्था की समीक्षा के दौरान गंभीर क्राइम के मामले और क्राइम कंट्रोल एक्ट के मामले पर सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने-अपने इलाके के नोटोरियस को चिन्हित करते हुए शीघ्र ही सीसीए का प्रस्ताव भेजने को कहा। इस दौरान उन्होंने अब तक कितने लोगों को बांड डाउन किया गया और कांट्रैक्ट तोड़ने वालों से कितनी बांड राशि वसूली की गई इसकी जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान सीओ और थानाध्यक्षों के स्तर पर प्रत्येक शनिवार को होने वाले भूमि-विवाद निपटारे से संबंधित बैठक की समीक्षा करते हुए कहा कि बैठक में आ रहे मामले का त्वरित निष्पादन किया जाना है। उन्होंने इस शनिवार से पुन: बैठक को शुरू करने का निदेश दिया। इसके साथ ही इसमें क्रिटिकल केसेस को चिन्हित कर सभी अनुमंडल पदाधिकारी को उसे निष्पादित करने का निदेश दिया।

जिले में अवैध खनन की समीक्षा के दौरान नाव के माध्यम से होने वाले अवैध खनन को रोकने के लिए जिला खनन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी की देखरेख में हाजीपुर नगर, गंगाब्रिज, बिदुपुर एवं दियारे थाने को शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया। वहीं शराबबंदी अभियान के तहत जब्त वाहनों और राज्यसात के संबंध में वरीय उप समाहर्ता, अपर अनुमंडल दंडाधिकारी, अनुमंडल दंडाधिकारी और अपर जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में चल रहे मामले की समीक्षा की गई। बैठक में तीन महीनों से ऊपर समय में निष्पादन नही किए जाने वाले केसेस को लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया। शराब जब्ती के उपरांत विनष्टिकरण में उत्पाद अधिकारियों ने बताया कि जिले में अभी तक जब्त 13,907 लीटर शराब में से 7000 लीटर का विनष्टिकरण कर दिया हैं। बैठक सभी जिला स्तरीय संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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