रोजगार सृजन योजना में जिले में लक्ष्य से ढाई गुना अधिक उपलब्धि

जागरण संवाददाता, हाजीपुर :

स्थानीय समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप विकास आयुक्त विजय प्रकाश मीणा ने सभी बैंकों को अगले तिमाही में किसान क्रेडिट कार्ड के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया है। समीक्षा में पाया गया कि स्टेट बैंक आफ इंडिया का ओवर आल परफारमेंस सबसे खराब रहा है। इस पर नाराजगी जताते हुए एसबीआई समन्वयक को सभी बिदुओं पर ध्यान देकर प्रगति में तेजी लाने को निदेशित किया गया। जिले में साख-जमा अनुपात की समीक्षा में पाया गया कि जिला में यह अनुपात 57.15 प्रतिशत हैं जो राज्य की अनुपात 43.27 प्रतिशत से बेहतर है। समीक्षा के दौरान जिले के 12 बैंकों का सीडी रेशियो 40 से ऊपर पाया गया, जबकि 9 बैंकों का सीडी रेशियो 30 से 40 के बीच तथा दो बैंकों स्टेट बैंक आफ इंडिया का 24.86 तथा बैंक आफ इंडिया का 29.06 प्रतिशत पाया गया। डीडीसी ने कम सीडी रेशियों प्राप्त करने वाले बैंकों को सीडी रेशियो बढ़ाने का निर्देश दिया है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में जिले का लक्ष्य 67 निर्धारित था, जिसके विरुद्ध उपलब्धि 161 प्राप्त किया गया है। इस पर संतोष व्यक्त किया गया एवं वैसे बैंक जिनकी उपलब्धि इस योजना में शून्य है, उसे इसमें प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। उन्हें यह भी कहा कि पोर्टल पर प्राप्त अन्य आवेदनों का निष्पादन समय से कर दिया जाए। उप विकास आयुक्त ने डेयरी, मुर्गीपालन एवं मत्स्य पालन की योजनाओं में अधिकाधिक ऋण प्रदान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया की ओर से सरकार की योजनाओं संबंधी बैंक क्रेडिट की नियमित समीक्षा की जा रही है। इसके साथ राज्य स्तर पर एसएलवीसी की बैठक में भी निर्देश दिए गए हैं। इसलिए बैंकों को ऋण उपलब्ध कराने में आगे आना चाहिए ताकि रोजगार सृजन के साथ ही उद्यम लगाने में तेजी आए।

उप विकास आयुक्त ने कहा कि अगर दिए गए ऋण की अदायगी नहीं की जा रही है तो वैसे लोगों की सूची नीलाम पत्र पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाए ताकि उनके विरुद्ध नोटिस जारी कर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि जो बड़े-बड़े बकाएदार हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई पहले की जाए।

उप समाहर्ता बैंकिग सीतु शर्मा ने कहा कि सभी बैंक आवेदनकर्ता को प्राप्ति रसीद जरूर उपलब्ध कराएं। इसकी कई शिकायतें मिल रही है कि बैंक आवेदन लेता है, परंतु उसकी पावती नहीं दी जाती है। बैठक में महाप्रबंधक उद्योग, एलडीएम, रिजर्व बैंक पटना के प्रतिनिधि, डीडीएम नावार्ड, डीपीएम जीविका तथा जिले में कार्यरत सभी बैंकों के समन्वयक उपस्थित थे।