नहीं मिल रहा ऑनलाइन म्यूटेशन का लाभ

सुपौल। सरकार द्वारा घोषणा किए जाने के बाद भी जिले में जमीन खरीद करने वाले लोगों को ऑनलाइन म्यूटेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे म्यूटेशन कराने की झंझट पहले जैसी बनी हुई है। दरअसल सरकार ने जमीन निबंधन करने के बाद दाखिल खारिज प्रक्रिया में लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए 1 अप्रैल 2021 से जमीन की खरीद के साथ ही दाखिल खारिज प्रक्रिया को लागू करने की घोषणा की, जिसे स्वत: संज्ञान ऑनलाइन दाखिल खारिज (म्यूटेशन) नाम दिया गया। यह प्रक्रिया निर्धारित समय के तीन दिन बीत जाने के बाद भी जिले के निबंधन कार्यालय में लागू नहीं की जा सकी है। परिणाम है कि सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा से जमीन क्रेताओं को वंचित रहना पड़ रहा है।

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क्या है यह प्रक्रिया

स्वत: दाखिल खारिज प्रक्रिया का लाभ लेने के लिए जमीन की रजिस्ट्री के समय ही आवेदक को एक फॉर्म भर कर देना होता है। यह फॉर्म उस इलाके के अंचलाधिकारी के नाम से लिखा जाना है जिसे निबंधन पदाधिकारी द्वारा भेजा जाना है। जमीन क्रेता को अपने और जमीन विक्रेता के अलावा जमीन का संपूर्ण ब्यौरा फॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराना होता है। यह सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। इस कार्य के लिए विकसित किए गए विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से संबंधित सभी आंकड़े राजस्व विभाग में पहुंच जाएंगे इसमें निबंधन कार्यालय में भरा जाने वाला डाटा और निबंधित दस्तावेज का पीडीएफ शामिल होगा। यह सारी सूचना राजस्व विभाग द्वारा निबंधन विभाग से लेकर राजस्व कर्मचारी के लॉगइन में दिया जाएगा और कर्मचारी द्वारा दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी जिसे 35 दिनों के अंदर दाखिल खारिज कर दिया जाना है।

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लोगों को मिलती भाग-दौड़ से मुक्ति

इस प्रक्रिया के लागू हो जाने से जमीन की खरीद के साथ ही उसका दाखिल खारिज हो जाएगा तथा लोगों को अनावश्यक भागदौड़ से भी मुक्ति मिल जाएगी। इससे पहले जमीन की खरीद के बाद दाखिल खारिज के लिए अंचल कार्यालय की दौड़ लगानी पड़ती थी। जब यह प्रक्रिया लागू हो जाएगी तो लोगों को भाग दौड़ से भी छुटकारा मिलेगी इससे लोगों के समय की भी बचत होगी।

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कोट

यह प्रक्रिया एक अप्रैल 2021 से ही लागू कर दी गई है परंतु इस संबंध में कोई गाइडलाइन या पत्र नहीं मिलने के कारण फिलहाल यह सुविधा अभी यहां लागू नहीं की गई है।

अशोक कुमार निबंधन पदाधिकारी