डीटीओ कार्यालय के समीप होगा संयुक्त श्रम भवन का निर्माण

छपरा : श्रम विभाग से संबंधित सभी कार्यालयों को एक छत के नीचे लाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने सारण जिला में करीब छह करोड़ की लागत से संयुक्त श्रम भवन का निर्माण कराने का आदेश दिया है। सरकार ने भवन निर्माण कराने के लिए श्रम विभाग को राशि आवंटित कर दी है।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने सारण जिला मुख्यालय में संयुक्त श्रम भवन का निर्माण कराने का आदेश दिया है। ताकि श्रम विभाग से जुड़े सभी कार्यालय एक ही भवन में शिफ्ट हो जाए। इसके लिए राज्य सरकार ने करीब छह करोड़ रुपये भी आवंटित कर दिया है। लेकिन भूमि नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। बिहार के श्रमायुक्त गोपाल मीणा ने जनवरी माह में श्रम कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए छपरा आए थे। उस समय भवन निर्माण के बारे में जानकारी ली थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अभी तक भूमि का चयन भी नहीं हो पाया है तो उन्होंने तुरंत जिलाधिकारी हरिहर प्रसाद से मिलकर संयुक्त श्रम भवन का निर्माण कराने हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। बताया जाता है कि श्रम भवन का निर्माण कराने के लिए भूमि चयन करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शीघ्र ही जिला प्रशासन द्वारा भूमि का चयन कर श्रम विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। सूत्रों के अनुसार जिला परिवहन भवन के समीप श्रम विभाग का कार्यालय बनाने के लिए भूमि का चयन किया गया है। जी प्लस टू का होगा भवन

संयुक्त श्रम भवन का निर्माण जी प्लस टू कराया जाएगा। जिससे कि श्रम विभाग से जुड़े सभी कार्यालय उसमें शिफ्ट कराया जा सके। इस भवन का निर्माण करीब 15 हजार वर्ग फीट में कराया जाएगा। इसके लिए भूमि का चयन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी कार्यालय होंगे इसी में शिफ्ट

राज्य सरकार के आदेश पर जिले में संयुक्त श्रम भवन का निर्माण कराया जाएगा। इस भवन में श्रम विभाग से जुड़े सभी कार्यालय शिफ्ट किए जाएंगे। जिसमें श्रम अधीक्षक का कार्यालय, कारखाना निरीक्षक का कार्यालय, श्रम न्यायालय, नियोजन अधिकारी का कार्यालय सहित श्रम विभाग के अन्य कार्यालय शामिल हैं। क्या कहते हैं अधिकारी

'राज्य सरकार ने जिले में संयुक्त श्रम भवन निर्माण कराने के लिए छह करोड़ रुपये आवंटित किया है। इस भवन के निर्माण के लिए स्थल चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शीघ्र ही जिला प्रशासन द्वारा भूमि का चयन कर उसे श्रम विभाग के लिए आवंटित कर दिया जाएगा। कार्रवाई शुरू है।

रमेश कमल रत्नम

श्रम अधीक्षक, सारण