आर्थिक मंदी व महंगाई से देश की जनता त्रस्त: शुक्ला
सीतामढ़ी। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जनविरोधी नीति अपनाने के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय डुमरा स्थित अम्बेडकर स्थल पर प्रदर्शन कर धरना दिया।
सीतामढ़ी। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जनविरोधी नीति अपनाने के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय डुमरा स्थित अम्बेडकर स्थल पर प्रदर्शन कर धरना दिया। राष्ट्रपति को संबोधित नौ सूत्री मांग-पत्र जिला पदाधिकारी को सौंपा गया। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर विरोध-प्रदर्शन के दौर में आंदोलन का यह चौथा चरण था। इसमें प्रदेश से जिला के लिए नियुक्त पदाधिकारी चौधरी राशिद हुसैन भी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष विमल शुक्ला ने की। संचालन जिला उपाध्यक्ष सह कार्यक्रम पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार तिवारी ने किया। जिलाध्यक्ष शुक्ला ने कहा कि भारत की जनता ने जिस उम्मीद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता सौंपी थी, उस पर वे खरा नहीं उतर पाए। मोदी सरकार के निजीकरण की नीति से देश में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो गया। महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हो गई। बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। इससे आम जनता त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने 24 नवंबर को पटना में प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा के नेतृत्व में होने वाले जन वेदना मार्च में शामिल होने के लिए जिले के सभी प्रखंड अध्यक्षों समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पटना चलने का आह्वान किया। मौके पर ये भी रहे उपस्थित
कार्यसमिति सदस्य सीताराम झा, परवेज आलम अंसारी, डॉ.मोबिनुल हक, विजेंद्र यादव, अफाक खान, उषा शर्मा, विरेंद्र राम, दिलीप पांडेय, अधिवक्ता मुकेश तिवारी, वाजिद खान, रूस्तम मनियार, हीरा खां, दीपक कुमार, शहंशाह, सुनिल कुमार सुमन, मणिभूषण सिंह, सचिदानंद, शम्स शाहनवाज, अंजारूल हक तौहीद, सुरेंद्र यादव, पप्पू परवीन, डॉ.मतीन, नन्हें अंसारी, अनिता देवी, गुड्डू यादव, जीवेंद्र झा, अशेश्वर राय, अमजद खान, अनिता देवी, महेश मांझी, आलमगीर के अलावा सभी प्रखंड अध्यक्ष व विभिन्न मोर्चा-संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। ये हैं मांगें
-बचे हुए बाढ़ प्रभावित परिवारों को सरकार की घोषणा के अनुसार, 6000 रुपये दिए जाएं।
-वृद्धावस्था पेंशन का अविलंब भुगतान हो।
-शौचालय निर्माण मद की राशि का भुगतान हो व मनमाने ढंग से निर्माण की जांच की जाए।
-खाद्यान्न माफिया को चिह्नित कर कार्रवाई की जाए।
-नल जल योजना की जांच हो।
-जिले में पीडब्ल्यूडी सड़क के निर्माण एवं मरम्मत की भी जांच हो। उसमें ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार द्वारा इंजीनियरों को मेल में लेकर सरकारी राशि की बंदरबाट की गई है।
