वर्तमान समय में मानवाधिकार को लेकर बढ़ी चुनौतियां : डॉ. किशोर

दरभंगा। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर मानवाधिकार संगठन लोकस्वातं‌र्त्य संगठन (पीयूसीएल)सीतामढी के तत्वावधान में एमपी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डुमरा के सभागार मे मानवाधिकार की चुनौतियां' विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीयूसीएल के जिला अध्यक्ष डॉ.आनंद किशोर की अध्यक्षता में हुई। संगोष्ठी में बड़ी संख्या मे शिक्षाविद, अधिवक्ता, शिक्षक, छात्रों व युवकों ने भाग लिया। विषय प्रवेश कराते हुए डॉ. किशोर ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के 30 सूत्री सार्वभौम घोषणा सहित भारत मे मानवाधिकार आयोग के गठन पर चर्चा की। कहा कि आज की परिस्थितियों में भारत मे मानवाधिकार की चुनौतियां ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने बढ़ती आíथक गैरबराबरी, महिला तथा दलित अत्याचार सहित एनआरसी तथा नागरिकता संशोधन बिल की चर्चा करते हुए संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ तथा पुलिस द्वारा न्याय करने जैसे मुद्दों पर मानवाधिकार के समक्ष बढ़ती चुनौती बताते हुए समाज को इस चुनौती के खिलाफ खड़ा होने की आवश्यकता जताई। प्रमुख वक्ता प्रो. सुजय कुमार तथा साहित्यकार विमल कुमार परिमल ने मानवाधिकार के प्रति अज्ञानता को सबसे बडी चुनौती बताते हुए स्कूल कालेजों में मानवाधिकार के प्रचार प्रसार को जरूरी बताया। शिक्षक नेता जितेन्द्र कुमार माधव ने पाठ्यक्रम में मानवाधिकार को जोड़ने की मांग उठाई। गांधीवादी चितक प्रमोद कुमार मिश्रा ने झूठे आरोपों मे गिरफ्तार पीयूसीएल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुधा भारद्वाज सहित देश के प्रसिद्ध शिक्षक तथा मानवाधिकारवादियों को रिहा करने की आवाज बुलंद की। संगोष्ठी में ट्रेड यूनियन लीडर दिनेशचन्द्र द्विवेदी, रापतपन सिंह,जीवनाथ शाफी,आफताव अंजुम , अधिवक्ता हृषिकेश, लाल बाबू मिश्र, अंजुम रे•ा, प्रो. ललन कुमार राय,प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री दिलीप कुमार शाही,शिक्षक नेता शशिधर शर्मा,जलंधर यदुवंशी,राकेश कुमार चंद्रवंशी, प्रो.अरूण पाठक, किसान नेता अशोक निराला,सहकारिता नेता रामश्रेष्ठ सिह, संजय कुमार,छात्र निरंजन कुमार ने अपना विचार व्यक्त किया तथा मानवाधिकार की चुनौती को गंभीर बताया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पीयूसीएल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुधा भारद्वाज पर दर्ज झूठा मामला वापस लेकर रिहा करने, मानवाधिकार को सभी स्तर के पाठ्यक्रम से जोड़ने, मानवाधिकार आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने, मानवाधिकार के संबंध में व्यापक प्रचार कराने तथा जिला स्तर पर मानवाधिकार कार्यालयों की स्थापना की मांग की गई। धन्यवाद ज्ञापन ग्यासुद्दीन ने किया।