जिप की विशेष बैठक में 61 करोड़ का बजट पारित

सीतामढ़ी। जिला परिषद की विशेष बैठक 16 माह बाद शनिवार को डुमरा स्थित नेहरू भवन में हुई। इसकी अध्यक्षता जिप अध्यक्ष उमा देवी ने की। बैठक में जिप अध्यक्ष उमा देवी ने कहा कि जिप की अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया जाएगा। सरकार के निदेश पर मनरेगा में योजनाओं का चयन किया जाएगा। जिप कर्मियों को सातवें वेतन व एसीपी का लाभ देने के लिए कमिटी बनाई जाएगी। राजस्व में वृद्धि के लिए खाली पड़ी जिप की जमीन को लीज पर देने का निर्णय लिया गया। पंचम वित्त आयोग की राशि विकास मद में सभी पार्षदों के बीच 80-80 लाख का आवंटन दिया गया। डीडीसी सह जिप के मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रभात कुमार ने कहा कि जिले के विकास के लिए वर्ष 2019-20 में 28 करोड़ व 2020- 21के लिए 33 करोड़ का वार्षिक बजट पारित किया गया। कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिल रही शिकायत व खाद्य आपूर्ति में गोदाम में कम अनाज को लेकर जांच टीम गठित की जाएगी। जिप के उपाध्यक्ष देवेंद्र साह ने बेलसंड में जिप की भूमि पर बिना एनओसी के हॉस्पिटल निर्माण के किए जाने व अन्य प्रखंडो में अतिक्रमित भूमि को मुक्त करने का मामला उठाया। जिला पार्षद श्रीनाथ राय ने एफडीआर पुपरी में आरडब्लूडी के कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध एक ही ठेकेदार के नाम 22 करोड़ का चेक भुगतान करने का मामला को उठाते हुए हंगामा किया। वही, पार्षद संजय झा द्वारा जिप के निलंबित कार्यपालक अभियंता महेश चौधरी को निलंबन मुक्त करने के प्रस्ताव रखा। इस पर जिप सदस्य नवीन कुमार सिंह व श्रीनाथ राय सहित कई पार्षदों ने विरोध किया। बैठक शुरू होने के कुछ देर के बाद पंचम वित्त आयोग की राशि के मुद्दे पर प्रमुख संघ के सदस्य मुकेश लाल प्रमुख के नेतृत्व में बैठक का विरोध कर बाहर निकल गए। हालांकि बाद में डीडीसी की पहल पर पुन: वापस आ गए। बैठक में जिप के कार्यपालक अभियंता रविशंकर प्रसाद,विद्युत विभाग के कुंदन कुमार, सिविल सर्जन राकेश रंजन सहाय वर्मा, आईसीडीएस पुष्पा कुमारी, पार्षद संजय कुमार,आदित्य मोहन सिंह, इंद्राणी राय,रूबी कुमारी, फिरदौस खातून, फिरोजा खातून, चन्द्रजीत यादव सहित कई प्रमुख मौजूद थे। बतातें चलें कि इससे पूर्व जिप की विशेष बैठक 02 फरवरी 2019 को बैठक हुई थी।