छपरा के स्ट्रीट वेंडरों का बनेगा स्मार्ट कार्ड, गूगल पर दिखेगा लोकेशन
नगर निगम क्षेत्र के फुटपाथी दुकानदारों का सर्वे किया जा रहा है। उन्हें स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। साथ ही लोन भी दिया जाएगा।
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- 1482 स्ट्रीट वेंडरों का हो चुका है ऑनलाइन सर्वे
- 10 हजार रुपये लोन मिलेगा फुटपाथी दुकानदारों को
- नगर निगम जीपीएस के माध्यम से वेंडर्स की रखेगी निगरानी
जागरण संवाददाता, छपरा : छपरा नगर निगम क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडरों का आनलाइन सर्वे कर उन्हें चिप वाला स्मार्ट आइकार्ड दिया जाएगा। इसके माध्यम से नगर निगम प्रशासन जीपीएस के माध्यम से वेंडरों की जानकारी रखेगा। वे कहां ठेला लगाए हुए हैं, उनका लोकेशन क्या है, सब कुछ पता चला जाएगा। इसे गूगल पर शेयर भी किया जाएगा। इसके लिए स्ट्रीट वेंडर्स एप के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(डेएनयूएलएम) की सीआरपी (कप्यूनिटी रिसोर्स पर्सन) सर्वे कर रही ंहै। सर्वे के क्रम में फुटपाथी दुकानदार कहां दुकान लगा रहे हैं, उसका लोकेशन के साथ फोटो के साथ आधार कार्ड, बैंक खाता का नंबर एवं आइएसएफसी कोड लिया जा रहा है। इनसेट :
1482 फुटपाथी दुकानों का हो चुका है सर्वे
नगर पालिका चौक, सलेमपुर चौक, मौना चौक, राजेंद्र सरोवर, गांधी चौक, साढ़ा ढ़ाला, गुदरी बाजार, साहेबगंज, भगवान बाजार में दुकान लगाने वाले फुटपाथी दुकानदार का सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स (एसयूएसवी) एप के माध्यम से सर्वे किया गया है। इसमें स्ट्रीट वेंडरों की जानकारी अपलोड की जा रही है। अभी तक एक हजार 482 फुटपाथी दुकानों का सर्वे किया गया है। सर्वे जून में पूरा कर लिया जाना है। स्मार्ट कार्ड के एवज में फुटपाथी दुकानदारों को सौ रुपये देने होंगे। कार्ड गुम होने पर दोबारा जारी के लिए दो सौ रुपये लिए जाएंगे। इनसेट :
फुटपाथी दुकानदारों को मिलेगा 10 हजार रूपया लोन
सर्वे में आने वाले फुटपाथी दुकानदारों को लॉकडाउन में हुए आर्थिक नुकसान के मद्देनजर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की शुरुआत की गई है। निगम सूत्रों ने बताया कि जिन स्ट्रीट वेंडरों का ऑनलाइन सर्वे हो रहा है उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। अगस्त महीने से 10 हजार रुपये लोन देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सब्जी, अंडा, फल, चाय, कपड़ा, पान, सैलून, चर्मकार आदि के काम में जुटे दुकानदारों को 10 हजार रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। एक साल के अंदर मासिक किस्त देकर कर्ज चुकाने वालों को सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान मिलेगा। जिसकी सात सौ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेज दी जाएगी।
