शराब की होम डिलीवरी सिस्टम ध्वस्त करें, सारण में बोले केके पाठक

मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय के सभागार में प्रमंडल स्तरीय मद्य निषेध विभाग के कार्यो की गहन समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि शराबबंदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इसलिए सतर्क होकर शराब बंदी कानून को प्रभावी ढ़ंग से लागू करें। वर्तमान कार्यकलाप से असंतोष जाहिर करते हुए इसमें सख्ती लाने का स्पष्ट दिशा -निर्देश दिए।

JagranTue, 30 Nov 2021 11:04 PM (IST)
शराब की होम डिलीवरी सिस्टम ध्वस्त करें, सारण में बोले केके पाठक

सारण। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय के सभागार में प्रमंडल स्तरीय मद्य निषेध विभाग के कार्यो की गहन समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि शराबबंदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इसलिए सतर्क होकर शराब बंदी कानून को प्रभावी ढ़ंग से लागू करें। वर्तमान कार्यकलाप से असंतोष जाहिर करते हुए इसमें सख्ती लाने का स्पष्ट दिशा -निर्देश दिए।

अपर मुख्य सचिव ने सर्वप्रथम शहरी क्षेत्रों में होम डिलीवरी के नेटवर्क को तोड़ने हेतु कारगर नीति बनाने पर चर्चा की। किसी भी परिस्थिति में शराब की होम डिलीवरी न होने पाये इसे सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश तीनों जिला के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को दिए। देसी शराब के निर्माण को रोकने के लिए प्रभावी गश्ती एवं छापेमारी करने का निर्देश दिया गया। विगत दस दिनों में की गई छापेमारी की संख्या की समीक्षा करते हुए संख्या और बढ़ाने का निर्देश दिया। शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों पर प्रभावी ढ़ंग से कानूनी कार्रवाई करने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही। इस कार्य के लिए उत्पाद विभाग में विशेष रूप से अधिवक्ता रखने का निर्देश दिया गया। शराब बंदी कानून के तहत जब्त वाहनों की नीलामी नियमपूर्वक तेजी से करने, फरार अभियुक्तों के घर की कुर्की करने, जब्त शराब को नष्ट करने की प्रक्रिया में और तेजी लाने को कहा गया। नदियों में मोटरबोट के जरिए गश्ती करने व दिसम्बर के अंत तक सभी लम्बित कार्यो के निपटारा हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया। समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव द्वारा सूचना तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ जनमानस का सहयोग लेने की भी बात कही गई। व्यापक प्रचार-प्रसार के जरिए आमजनों में शराबबंदी के समर्थन में माहौल बनाने, इस कार्य में जीविका दीदियों से सहयोग लेने का निर्देश दिया गया। सतत जीविकोत्पादन योजना के तहत शराब एवं ताड़ी के पुश्तैनी धंधे में लगे व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने में दी जाने वाली सहयोग राशि की चर्चा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने इसे प्रभावकारी योजना बताते हुए इसका अनुश्रवण करने हेतु तीनों जिला के डीएम को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बैठक में दिए गये सभी निर्देशों की पुन: समीक्षा जनवरी-2022 की बैठक में की जाएगी। बैठक में आयुक्त सारण प्रमंडल पूनम, पुलिस उप महानिरीक्षक सारण क्षेत्र रविद्र कुमार, डीएम सारण, सिवान एवं गोपालगंज, एसपी, सारण, सिवान एवं गोपालगंज, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अधीक्षक मद्य निषेध विभाग सारण, सिवान एवं गोपालगंज आदि मौजूद थे।

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