सारण में जेपी सेतु के समानांतर नये पुल के निर्माण का निर्णय

बिहार में कई सड़कों का निर्माण केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरएफ) से होगा। अमनौर गड़खा एवं परसा बाइपास का भी निर्माण सीआरएफ से किया जायेगा। दिल्ली में सड़क परिवहन मंत्रालय की बैठक में शनिवार को उक्त निर्णय हुआ। ट्रांसपोर्ट भवन में हुई बैठक के बाद सारण सांसद सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि पटना से सारण के बीच गंगा नदी पर चार लेन पुल के निर्माण का भी निर्णय लिया गया।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 12 Jun 2021 11:11 PM (IST) Updated:Sat, 12 Jun 2021 11:11 PM (IST)
सारण में जेपी सेतु के समानांतर नये पुल के निर्माण का निर्णय
सारण में जेपी सेतु के समानांतर नये पुल के निर्माण का निर्णय

सारण। बिहार में कई सड़कों का निर्माण केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरएफ) से होगा। अमनौर, गड़खा एवं परसा बाइपास का भी निर्माण सीआरएफ से किया जायेगा। दिल्ली में सड़क परिवहन मंत्रालय की बैठक में शनिवार को उक्त निर्णय हुआ। ट्रांसपोर्ट भवन में हुई बैठक के बाद सारण सांसद सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि पटना से सारण के बीच गंगा नदी पर चार लेन पुल के निर्माण का भी निर्णय लिया गया। इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भी लिखा था। उन्होंने बताया कि रिविलगंज बाइपास और मांझी पुल को आपस में जोड़ने के लिए शेष बचे लगभग दो किलोमीटर मार्ग के निर्माण का भी निर्णय हुआ। बैठक के दौरान सांसद रूडी और मंत्रालय के सचिव गिरिधर अरामने के साथ विभागीय अधिकारियों ने शिरकत की। बैठक में कई ऐसी परियोजनाओं की भी समीक्षा हुई जिनके पूर्ण होने के उपरांत भी निर्धारित राशि शेष रह गई है। ऐसी बची राशियों का अन्य योजनाओं में उपयोग से संबंधित निर्णय भी लिये गये। बैठक के संदर्भ में रूडी ने बताया कि बिहार की कई सड़क परियोजनाओं के मद्देनजर यह विशेष बैठक हुई। इस दौरान कुछ पुराने पथों सहित राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण और गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर चार लेन के पुल निर्माण की प्रक्रिया के बिदुओं पर समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान कई बिदुओं पर निर्णय लिये गये। मानिकपुर, आंदलबाड़ी, वैशाली राष्ट्रीय उच्च पथ के डीपीआर निर्माण की प्रक्रिया को गति, सीआरएफ फंड से राज्य की कई अन्य सड़कों के निर्माण के निर्णय के साथ ही बैलेंस ऑन सेंक्शन योजनाओं की समीक्षा की गई।

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