गेहूं खरीद का लक्ष्य एक सप्ताह में प्राप्त करें : डीएम

सारण। सारण जिले में गेहू अधिप्राप्ति के कार्य में शिथिलता को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी डॉ. नीलेश रामचंद्र देवरे ने सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर प्रखंडवार अधिप्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कराने का निर्देश दिया है। डीएम ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में वीडियों कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों के साथ प्रखंडवार निर्धारित लक्ष्य और अभी तक की उपलब्धि की समीक्षा की। इसमें कई प्रखंडों के सहकारिता पदाधिकारी से स्पष्टीकरण करते हुए उनका वेतन भी स्थगित कर दिया। उन्हें चेतावनी दी गई कि सप्ताह में प्रगति नहीं दिखेगी तो निलंबन का प्रस्ताव विभाग को भेजा जाएगा।

लक्ष्य 21 हजार मीट्रिक टन, खरीद 1594 मीट्रिक टन :

जिलाधिकारी देवरे ने कहा कि चयनित पैक्स और व्यापार मंडल अगर खरीदारी नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध भी विभागीय निर्देश के आलोक में कड़ी कार्रवाई की जाय। समीक्षा में पाया गया कि अभी तक जिला में कुल 295 किसानों से 1594 मीट्रिक टन ही गेहूं की खरीद की गयी है। जबकि लक्ष्य 21 हजार मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।

गेहूं की पैदवार अधिक, मूल्य ज्यादा, अधिप्राप्ति क्यों नहीं

डीएम ने कहा कि सारण जिला में इस वर्ष गेहूं का उत्पादन 3.46 लाख मीट्रिक टन हुआ है जो सामान्य से अधिक है। गेहूं का प्रति क्विटल सरकारी दर 1975 रूपये निर्धारित है जो बाजार दर से अधिक है। फिर अधिप्राप्ति में समस्या क्यों आ रही है ? उसमें तेजी लायी जाए।

190 पैक्स व आठ व्यापार मंडल है चयनित :

जिला सहकारिता पदाधिकारी अजय कुमार अलंकार ने बताया कि कुल 190 पैक्स और 8 व्यापार मंडल को चयनित कर गेहूं अधिप्राप्ति करने का आदेश निर्गत है। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम व अपर समाहर्ता डॉ. गगन ने बताया कि अधिप्राप्ति की सूची प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर पैक्सों को राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि माह मार्च 2021 तक का सभी भुगतान कर दिया गया है और जो कुछ लंबित है उसको भी दो दिनों के अंदर भुगतान किया जाएगा।

पंचायत के 50 इच्छुक किसानों की सूची पोर्टल पर होगी अपलोड :

गेहूं खरीद में तेजी लाने के लिए डीएम ने पूर्व में सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी को प्रत्येक पंचायत में कम से कम 50 इच्छुक किसानों की सूची बनाकर उसे सहकारिता विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया था, परन्तु उस कार्य में भी शिथिलता पाई गयी। डीएम ने अगले तीन दिन का समय और दिया और कहा कि अगर सूची अपलोड नहीं हुई तो वेतन स्थगित करते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए विभाग को लिखा जाएगा। कृषि पदाधिकारी से सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का भी निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि इच्छुक किसानों की सूची प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी को तुरंत उपलब्ध करा दी जाय ताकि पैक्सों के माध्यम से अधिप्राप्ति में तेजी लाई जा सके। बीएओ व बीसीओ समन्वय बनाकर करें कार्य :

जिले के प्रखंड कृषि पदाधिकारी को प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारियों को सहयोग करने का निर्देश डीएम ने दिया। उन्होंने कहा कि अगले तीन दिन बाद पुन: समीक्षा की जाएगी। सहकारिता विभाग द्वारा 15 जून 21 तक अधिप्राप्ति की तिथि बढ़ायी गयी है जो पहले 31 मई तक निर्धारित था। जिलाधिकारी ने इनपर की है कार्रवाई : डीएम ने अमनौर, दरियापुर, गड़खा, लहलादपुर, मशरख, पानापुर, रिविलगंज, सोनपुर के सभी बीसीओ एवं मढ़ौरा के विनय कुमार, परसा के विकास कुमार का वेतन स्थगित कर दिया एवं स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया । बैठक में डीएम के साथ उप विकास आयुक्त अमित कुमार, अपर समाहर्ता-सह-जिला प्रबंधक, एसएफसी डॉ. गगन, जिला सहकारिता पदाधिकारी, अजय कुमार अलंकार एवं जिला कृषि पदाधिकारी के के वर्मा आदि शामिल थे।