वार्ड सचिवों ने उठाई मानदेय की आवाज, चार वर्षो से भुगतान नहीं होने पर जताई नाराजगी

समस्तीपुर । पंचायत में कार्यरत वार्ड सचिवों को सरकारी कर्मी का दर्जा देने समेत चार सूत्री मांगों को लेकर वार्ड सचिव संगठन के सदस्यों ने समाहरणालय के समक्ष सरकारी बस पड़ाव में शनिवार को धरना दिया । सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरनास्थल पर संगठन के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक प्रतिरोध सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सरकार की नीतियों पर आलोचना की। जिला सचिव रामबाबू सिंह ने कहा कि वर्ष 2017 में पंचायत स्तर पर आम सभा के माध्यम से वार्ड सचिव का चयन किया गया। लेकिन, अबतक मानदेय तय नहीं है। पिछले चार साल से सभी वार्ड सचिव सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं पर काम करते आ रहे हैं। नल जल योजना से लेकर गली गली पक्कीकरण और वार्ड स्तर पर जो भी आता है, ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य का पालन करते हैं। इसके बावजूद सरकार के द्वारा अबतक मानदेय तय नहीं किया गया है। पिछले चार वर्ष से पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया। इसके कारण आर्थिक समस्याएं खड़ी हो गई। जिले में कुल 5210 वार्ड सचिव कार्य कर रहे हैं। सरकार से सभी वार्ड सचिवों को स्थाई कर सरकारी कर्मी का दर्जा देने, मानदेय निर्धारित करने की मांग की है। इसके उपरांत पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को चार सूत्री मांगों का स्मार पत्र दिया। मौके पर वार्ड सचिव विपिन कुमार, रामबाबू महतो, सुरज कुमार, राधेश्याम राय, रामकैलाश पासवान, शंभू सिंह कुशवाहा, आशिष, द्वारिका प्रसाद गुप्ता समेत दर्जनों सदस्य मौजूद रहे।

खास बातें:-

- चार सूत्री मांगों को लेकर वार्ड सचिवों ने सरकारी बस पड़ाव में किया धरना प्रदर्शन