नल जल योजना के भूदाता हुए निराश, नहीं मिल रहा है वेतन
सहरसा। मुख्यमंत्री हर घर नल जल योजना के तहत गांव-गांव में लगाए गए वाटरपंप की देखरेख और संचालन की जिम्मेदारी निभा रहे प्रखंड के कई पंचायतों के पंप चालकों को महीनों से वेतन नहीं मिला है। पंप संचालकों में इसे लेकर असंतोष पनप रहा है।
सहरसा। मुख्यमंत्री हर घर नल जल योजना के तहत गांव-गांव में लगाए गए वाटरपंप की देखरेख और संचालन की जिम्मेदारी निभा रहे प्रखंड के कई पंचायतों के पंप चालकों को महीनों से वेतन नहीं मिला है। पंप संचालकों में इसे लेकर असंतोष पनप रहा है। पेयजल की आपूर्ति तो होने लगी, लेकिन कहीं चार माह से तो कहीं छह माह से संचालक को वेतन का इंतजार है। यहां तक कि टावर लगे बोर्ड में पंप संचालकों का नाम भी उल्लेखित नहीं है ना ही उन्हें कोई प्रमाण पत्र दिया गया है। इस बीच सरकार ने वार्ड सदस्य को पंप का अनुरक्षक बनाने का निर्णय लिया है।
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भूदाता हुए निराश
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मुख्यमंत्री हर घर नल योजना के नाम पर वाटर पंप टावर लगाने के लिए भू दाताओं ने अपनी जमीन दान पर दे दी। विभागीय अधिकारी एवं संवेदक ने भूदाता को आश्वस्त किया था कि उन्हें पंप संचालक के रूप में रखा जाएगा तथा नियमित वेतन भुगतान भी होगा। भूदाता और उसके परिवार के लोग संचालक की भूमिका में तो आ गए लेकिन उन्हें वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। अपनी कीमती जमीन सरकारी योजना में देकर लोग अब निराश हो रहे हैं।
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क्या कहते हैं पंप संचालक
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नवहट्टा पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर एक के पंप संचालक गुड्डू चौधरी, दो के लोचन पासवान, वार्ड तीन के नाथू सिंह एवं नारायण सिंह वार्ड चार के अजय सिंह, वार्ड नंबर पांच के उमेश सदा, संथाल टोला के जयप्रकाश राय ने बताया कि तकरीबन आठ माह से काम कर रहा हूं, लेकिन वेतन आज तक नहीं मिला है। वही नवहट्टा पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर सात के पंप संचालक बीदो सिंह, वार्ड नंबर आठ के अर्जुन निराला, वार्ड नौ के जहांगीर आलम को भी वेतन नहीं मिला है। शाहपुर पंचायत के वार्ड नंबर सात के राजेंद्र शर्मा, वार्ड छह के फुलेशर दास, वार्ड चार के सुभेश साह को भी तीन माह से वेतन का इंतजार है। चंद्रायण पंचायत वार्ड नंबर नौ के थलो यादव, 10 के मोहम्मद छोटू, 11 के राजो यादव, 12 के राम सागर यादव, 14 की पुष्कर कुमार, 15 वीके चौधरी आदि 10 माह से नल जल योजना के पंप संचालक हैं एक पैसा भी नहीं मिला है।
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वार्ड सदस्य बनेंगे अनुरक्षक
मुख्यमंत्री नल जल योजना की देखरेख के लिए अनुरक्षक का कार्य वार्ड सदस्य को सौंपने का सरकार ने निर्णय लिया है। इसके लिए प्रत्येक माह पांच हजार से अधिक की राशि की व्यवस्था की गई है, जिसमें पांच सौ का पूर्व में दिया जाने वाला मानदेय 15वें वित्त आयोग के अनुसार से प्राप्त राशि में से मासिक दो हजार एवं पेयजल उपयोग करने वाले परिवारों से प्राप्त तीस रूपये में से आधी राशि लगभग तीन हजार दिया जाएगा ।
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कोट
संवेदक का भुगतान लंबित है इसलिए संचालकों को वेतन नहीं मिल रहा है। राशि विमुक्त होते ही भुगतान किया जाएगा।
जकी अहमद, कनीय अभियंता पीएचईडी, नवहट्टा
