शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारी पर होगी कड़ी कार्रवाई: डीएम

सहरसा। मंगलवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में लोक शिकायत निवारण संबंधित समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में मामलों की समीक्षा करते हुए डीएम ने लोक शिकायत संबंधी मामलों में तेजी लाने और सभी लंबित मामलों को निष्पादित करने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि एक लोक प्राधिकार को सप्ताह में एक बार ही बुलाया जाए। कहा कि लोक प्राधिकार पहली सुनवाई की तिथि को निवारण से संबंधित प्रतिवेदन के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। ऐसे प्रतिनिधि को अनावश्यक रूप से न भेजें, जिन्हें परिवाद के संबंध में कोई जानकारी ही नहीं हो। कहा कि 60 कार्यदिवस से अधिक विस्तारित मामलों से संबंधित मामले का निवारण प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। डीएम ने कहा कि लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में 60 कार्यदिवस से अधिक लंबित परिवादों एवं निवारण में शिथिलता बरतनेवाले लोक प्राधिकार के विरूद्ध अनिवार्य रूप से कार्रवाई होगी। बैठक में अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के महत्वपूर्ण बिन्दुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने सभी लोक प्राधकारों से सुनवाई की तिथि में उपस्थित होने की अपेक्षा जताई। कहा कि पहली सुनवाई की तिथि में उपस्थित नहीं होने अथवा निवारण प्रतिवेदन नहीं भेजने की स्थिति में लोक शिकायत प्राधिकार से स्पष्टीकरण् पूछने, द्वितीय सुनवाई तिथि को अनुपस्थित रहने की स्थिति में सम्मन जारी करने एवं तृतीय सुनवाई की तिथि को अनुपस्थित रहने या निवारण प्रतिवेदन नहीं भेजने की स्थिति में संबंधित लोक प्राधिकार एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी/ सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने का निर्देश दिया। समीक्षात्मक बैठक में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय ब्रजनंदन महतो, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के अलावा अनुमंडल स्तर के पदाधिकारीगण मौजूद रहे।