ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता पर आयुक्त ने जताया असंतोष
सहरसा। बाढ़ की तैयारियों के लिए समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त राहुल रंजन महिवाल ने समीक्षात्मक बैठक की।
सहरसा। बाढ़ की तैयारियों के लिए समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त राहुल रंजन महिवाल ने समीक्षात्मक बैठक की।
जिलाधिकारी कौशल कुमार ने पावर प्रजेंटेशन के माध्यम से आयुक्त को बाढ़ पूर्व की गई तैयारी की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान आयुक्त ने ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता पर असंतोष जताया।
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22 पूर्ण 11 पंचायत आंशिक रूप से होता है प्रभावित
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जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के चार प्रखंडों के 22 पूर्ण 11 आंशिक प्रभावित पंचायत है जिसमें 350 वार्ड में 68,273 परिवार एवं साढ़े तीन लाख जनसंख्या प्रभावित होती है। संकटग्रस्त व्यक्ति एवं समूहों की पहचान कर 62561 परिवारों का संपूर्ति पोर्टल पर आधार अद्यतन कर विवरण अपलोड कर लिया गया है। बाढ़ निरोधक कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
बताया कि तटबंध में 27 संवेदनशील एवं एक अतिसंवेदनशील बिदू चिह्नित किए गये है। विभिन्न स्थलों पर एक लाख सैड बैग,/जियो बैग/ गैबियन का भंडारण किया गया है। तटबंध की सुरक्षा एवं सतत निगरानी के लिए स्थानीय स्तर पर व्यक्तियों को प्रतिनियुक्त कर प्रशिक्षण दिए गया है। साथ ही कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंताओं की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी को अलर्ट किया गया है। कहा कि कुल 19 सरकारी नाव एवं 183 निबंधित निजी उपलब्ध है। सभी निजी नावों का निबंधन एवं एकरारनामा कर लिया गया है। बताया कि मानव व पशु दवा तथा पशु चारा का भी प्रबंध कर लिया गया है। आयुक्त ने सभी जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए शरण स्थलों के निकट ही मोबाइल मेडिकल टीम को प्रतिनियुक्त करने के निर्देश दिए गये।
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ग्रामीण सड़कों की हुई समीक्षा
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जिले में ग्रामीण सडकों की स्थिति के संबंध में आयुक्त ने समीक्षा करते हुए कहा कि अन्य जिलों की तुलना में मघेपुरा एवं सहरसा जिला में सड़कों की गुणवत्ता औसत से कम दिखाई देती है। उन्होंने क्षेत्र भ्रमण के ग्रामीण सड़कों की स्थिति संतोषजनक नही पाया जा रहा है। आयुक्त ने पूछा कि मेंटेनेंस की क्या व्यवस्था है। पिछले एक वर्ष में कितने संवेदक को हुए भुगतान में राशि की कटौती गई है, कितने पर कार्रवाई की गई। उन्होंने समिति गठित कर जिलाधिकारी को विगत एक वर्षो में खराब सडकों का भुगतान की स्थिति में जांच कराने का निर्देश दिया। आयुक्त ने सभी बीडीओ, सीओ सहित प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि संभावित बाढ़ आपदा एवं कोरोना को देखते हुए ससमय फीड बैक उच्च पदाधिकारियों को देते हुए अपने मुख्यालय में बने रहेंगे। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
