सड़क निर्माण में विलंब से लोगों में आक्रोश
सहरसा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से बहोरवा से वेलडावर तक बनने वाली 11 किमी सड़क के निम
सहरसा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से बहोरवा से वेलडावर तक बनने वाली 11 किमी सड़क के निर्माण कार्य में विलंब से आक्रोशित ग्रामीणों ने बलुआहा-गडौल पथ को जाम कर दिया। पांच घंटे तक सड़क जाम रहने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीण सरकार एवं जिला प्रशासन के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। जाम सूचना मिलते ही जाम स्थल पर महिषी, जलई एवं नवहट्टा थाना पुलिस सीओ एवं बीडीओ के साथ पहुंचकर जाम हटाने का असफल प्रयास किया। बाद में ग्रामीण कार्य के कार्यपालक अभियंता बेलिस्टर ¨सह के लिखित आश्वासन के बाद जाम समाप्त हो सका।
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क्या है मामला
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वहोरवा से महेशपुर, लक्षि्मनियां, करहारा, झाड़ा सहित आधा दर्जन गांवों को जोड़ते हुए घोंघेपुर पंचायत के वेलडावर तक जाने वाली ग्यारह किमी सड़क निर्माण कार्य मई 2015 में शुरू कराया गया था। कार्य समाप्ति की तिथि मई 2016 तय की गई थी। लेकिन सड़क निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करवाया जा सका।
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क्या कहते हैं लोग
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इस संबंध में झाड़ा पंचायत की मुखिया आशा देवी, उपमुखिया असेसर मुखिया, मनोज राम, मो. नईमउद्दीन, हरेराम ठाकुर, प्रगास मुखिया, मो. ही आलम, शैनी पासवान, घोंघेपुर पंचायत के मुखिया घुरण पासवान, आरापट्टी की सरपंच असगरी खातुन, रूपेश रंजन, रतन मुखिया, अमजद अली, अंजलि झा, प्रमोद झा, हिटलर चौधरी, अजय चौधरी, हीरालाल हिमांशु, जटाशंकर राय सहित अन्य का कहना है था कि ग्रामीणों द्वारा उपरोक्त सड़क निर्माण को लेकर दो जनवरी को भी इसी स्थल पर सड़क जाम कर प्रर्दशन किया गया था। उस समय विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा पन्द्रह दिनों में कार्य प्रारंभ करने का आश्वासन दिया गया था लेकिन काम शुरू नहीं हो सका।
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क्या कहते हैं विभाग के अधिकारी
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जाम स्थल पर पहुंचे ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अ¨भयता बेलिस्टर ¨सह ने ग्रामीणों को लिखित रूप से आश्वासन दिया गया। जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि 24 नवंबर से सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। अगर संवेदक द्वारा उक्त समय से कार्य प्रारंभ नहीं कराया जाएगा तो संवेदक को ब्लैक लिस्ट में डालकर नए संवेदक को कार्य करवाने का जिम्मा सौंपा जाएगा। जबकि जाम कर रहे लोगों का का कहना था कि इसबार समय से कार्य नहीं होने की स्थिति में ग्रामीण आश्वासनदाता के खिलाफ न्यायालय का शरण लेंगे।
----- कोट जिलाधिकारी के स्तर से सबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता को पत्र भेजकर 24 नवंबर से कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में उत्पन्न विधि व्यवस्था की सारी जबावदेही उनकी मानी जाएगी। -शंभूनाथ झा, सदर एसडीओ, सहरसा।
