एक वर्ष से शिक्षा ऋण के लिए भागदौड़ कर रहे हैं 543 बच्चे

सहरसा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत गरीब और मेधावी छात्रों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार ने अपनी गारंटी पर चार लाख तक शिक्षा ऋण देने की योजना बनाई है, परंतु कोसी प्रभावित पिछड़े सहरसा जिला के बच्चों इस योजना का अपेक्षित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। सरकार एकतरफ शिक्षा ऋण के लाभुकों की संख्या बढ़ाने का निर्देश जारी कर रही है। दूसरी तरफ एक महीने में ऋण देने के प्रावधान के विपरीत कोसी प्रभावित सहरसा जिले के 543 छात्र-छात्राएं शिक्षा ऋण के लिए एक वर्ष से भी अधिक समय से दौड़ भागकर थक गए हैं। ऐसे में इन छात्रों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है।

संस्थान से बच्चों को लगातार मिल रहा है नोटिस

जिले के जिन 543 छात्र-छात्राओं के शिक्षा ऋण के लिए आवेदन लंबित है। उनमें से अधिकांश आवेदन नया है। ऐसे बच्चे जहां राशि के अभाव में अपनी पढ़ाई प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं। इन आवेदकों के ऋण का भुगतान मात्र थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के नाम पर रूका हुआ है। नियमानुसार शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने वाले छात्र - छात्राओं के आवेदन का वेरिफिकेशन आवेदन देने के एक माह के अंदर किया जाना है, परंतु इन सभी बच्चों का आवेदन एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित पड़ा हुआ है। इसमें दर्जनों ऐसे भी बच्चे हैं, जिन्हें अपने संस्थान को दूसरा और तीसरा किश्त देना है, राशि नहीं मिल पाने के कारण इन बच्चों को संस्थान द्वारा लगातार नोटिस हो रहा है।

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नई एजेंसी की नियुक्ति तक शिक्षा विभाग को पूरा करना है प्रक्रिया

कई कारणों से पूर्व में थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी का एकरारनामा सरकार द्वारा रद कर दिया है। सरकार ने छात्रों की पढ़ाई और ऋण का कार्य बाधित नहीं हो इसके लिए कागजातों के वेरिफिकेशन का कार्य शिक्षा विभाग को समर्पित किया, परंतु शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण सैकड़ों छात्रों का आवेदन एक वर्ष से लंबित पड़ा है। फलस्वरूप इन छात्र-छात्राओं के भविष्य पर प्रश्नचिह्न खड़ा है। इनलोगों को कबतक ऋण मिलेगा यह बताने वाला भी कोई नहीं है।

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कोट

थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के कारण कार्य में थोड़ा व्यवधान आया है। यह प्रक्रिया सरकार स्तर पर पूरा कर ली गई है। उम्मीद है कि शीघ्र ही इन सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन हो जाएगा।

संजय कुमार सुमन,

प्रबंधक, डीआरसीसी, सहरसा।