जीविका दीदियों के भुगतान में लापरवाही बरतने वाले पंचायतसेवक होंगे निलंबित

सहरसा। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने रविवार वीडियो कांफ्रेसिग के माध्यम से कोविड टीकाकरण एवं टेस्िटग, आरटीपीएस, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, संपूर्ति पोर्टल पर बाढ प्रभावित परिवार की सूची का अद्यतीकरण, दाखिल खारिज एवं अन्य विषयों के संबंध में सभी सीओ, बीडीओ, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बीएचएम, जीविका बीएचएम के साथ समीक्षात्मक बैठक की । इस दौरान जीविका दीदी के भुगतान में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया।

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा में कहा गया कि सदर अनुमंडल में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के अंतर्गत लगभग दो हजार परिवाद लंबित है जिसमें कुछ 2019 एवं एक वर्ष से अधिक अवधि के परिवाद भी सम्मिलित है। उक्त लंबित परिवाद मे अंचल कार्यालय के स्तर से 1589 मामले है। लोक प्राधिकार के रूप मे सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिए गया कि एक सप्ताह में जांचकर निष्पादन योग्य होने पर निष्पादित करते हुए प्रतिवेदन लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड से जिले में कुल 134 मृत्यु प्रतिवेदित है। सभी मृतकों के आश्रित परिजनों को चार-चार लाख का अनुग्रह अनुदान दिया जाना है। अभी 17 मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि प्राप्त हुई जिनमें से कुछ मृतकों का आवश्यक अभिलेख वांछित है, जिसे सोमवार तक सभी अंचलाधिकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बताया गया कि शेष अन्य मृतकों के मामले मे आपदा प्रबंधन विभाग से शीघ्र आबंटन उपलब्ध कराया जा रहा है। संपूर्ति पोर्टल पर बाढ प्रभावितों का डेटा के अद्यतीकरण के संबंध में जानकारी दी गई कि 6000 प्रभावितों का आधार अपडेट किया जाना बाकी है, जिसे यथाशीघ्र अपडेट करने के निर्देश दिया गया।

ऑनलाइन दाखिल खारिज मे सहरसा जिला में 86 प्रतिशत आवेदन निष्पादित किए गये है। शेष में 25000 दाखिल खारिज के आवेदन लंबित है। डीएम ने कहा कि दाखिल खारिज महत्वपूर्ण लोक सेवा है इसलिए प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त आवेदनों का निष्पादन करें। मास्क वितरण कार्य के भुगतान की समीक्षा में कहा गया कि मास्क वितरण समाप्त हो चुका है। जीविका दीदियां द्वारा मास्क आपूर्ति के ससमय भुगतान करने का निर्देश दिया गया। दीदियों को 20 जून तक भुगतान का निर्देश देते हुए कहा कि इस तिथि तक भुगतान नहीं होने की स्थिति में संबंधित पंचायत सेवक निलंबित होंगें। वहीं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र क में आरोप गठित कर कारवाई की जाएगी। पतरघट प्रखंड के 11 पंचायतों में से मात्र दो पंचायतों में भुगतान होने एवं अपने स्तर से समीक्षा कर भुगतान कराने की दिशा में समुचित कारवाई नहीं किए जाने के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी पतरघट से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। उप विकास आयुक्त को अनुश्रवण करते हुए मास्क आपूर्ति ससमय भुगतान जीविका दीदियों को कराने के निर्देश दिया गया।