राजस्व वसूली में पिछड़ा खनन विभाग, 34 वें स्थान पर पहुंचा रोहतास

अवैध खनन व ओवर लोडिग के खिलाफ ताबड़तोड़ की गई छापेमारी व कार्रवाई के बावजूद राजस्व उगाही में जिला पीछे रहा है। वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से हुई समीक्षा में यह जिला सरकार को राजस्व देने में 34 वें नंबर पाया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 22 Sep 2021 10:21 PM (IST) Updated:Wed, 22 Sep 2021 10:21 PM (IST)
राजस्व वसूली में पिछड़ा खनन विभाग, 34 वें स्थान पर पहुंचा रोहतास
राजस्व वसूली में पिछड़ा खनन विभाग, 34 वें स्थान पर पहुंचा रोहतास

जागरण संवाददाता, सासाराम : रोहतास। अवैध खनन व ओवर लोडिग के खिलाफ ताबड़तोड़ की गई छापेमारी व कार्रवाई के बावजूद राजस्व उगाही में जिला पीछे रहा है। वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से हुई समीक्षा में यह जिला सरकार को राजस्व देने में 34 वें नंबर पाया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह कि कार्रवाई के मामले में भी जिला टाप टेन में शामिल नहीं है। इसमें भी जिला 17 वें पायदान पर है।

राजस्व वसूली में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने पर विभागीय निदेशक ने कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए बालू को बेच कर भरपाई करने का निर्देश दिया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला को 44427.93 लाख रुपया राजस्व वसूली करने का लक्ष्य विभाग की ओर से निर्धारित किया गया है। परंतु अगस्त माह तक मात्र 3207. 42 लाख रुपये की ही वसूली हो सकी है, जो लक्ष्य के 7.22 फीसद उपलब्धि है। विभागीय अधिकारी को कार्ययोजना तैयार कर समाहरण में वृद्धि करने का सख्त निर्देश दिया गया है। हालांकि ईंट व मिट्टी खनन से प्राप्त राजस्व के मामले में जिला की स्थिति संतोषजनक है। ईंट व मिट्टी खनन से हुए राजस्व मामले में जिला पांचवें नंबर पर है।

निदेशक ने डीएम व विभाग के सहायक निदेशक को स्पष्ट निर्देश दिया है कि राजस्व उगाही की स्थिति हर हाल में सुधरे, इसे ले आवश्यक कदम भी उठाए जाए। जरूरत पड़े तो जब्त बालू की बिक्री कर समाहरण को बढ़ाया जाए। यही नहीं प्रपत्र में अंकित बालू की मात्रा व सत्यापित मात्रा में हो रही कमी व चोरी को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कर राजस्व वसूली के लिए नीलाम पत्र भी अधिकारी दायर करें। रिपोर्ट के मुताबिक आठ माह के दौरान अवैध खनन के खिलाफ 112 बार की गई छापेमारी में से 31 में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वह भी खनन विभाग के द्वारा किया गया है। वहीं 59 वाहन जब्त किए गए है। अभी तक कोर्ट के आदेश पर 80.21 लाख रुपये की वसूली की गई है।

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