बालू के अभाव में अनुमंडल क्षेत्र की 60 करोड़ की विकास योजनाएं ठप

रोहतास। बालू घाट बंद हो जाने के चलते विकास योजनाओं पर ग्रहण लगने लगा है। सरकारी योजनाओं के साथ-साथ आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मजदूरों को भी काम के लाले पड़ गए हैं। सामान्य दिनों में जो बालू डेढ़ से दो हजार रुपये में एक ट्रैक्टर मिलता था, वह अब आठ से 10 हजार रुपये में लोग खरीद रहे हैं। जानकारी के अनुसार बालू की किल्लत से अनुमंडल क्षेत्र में संचालित 60 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं। क्षेत्र के विभिन्न गांवों में हो रहे निर्माण कार्य भी बंद हो गए हैं। विधायक व विधान पार्षद की अनुशंसित योजनाओं से लेकर पंचायत स्तर तक के विकास कार्य बालू नहीं मिलने से प्रभावित हैं।

पूर्व विधायक श्याम बिहारी राम के अनुसार बालू बंद हो जाने से विकास योजनाओं पर तो असर पड़ा ही है, साथ ही गरीब मजदूरों की रोजी-रोटी छिन गई है। बेरोजगारी का आलम बढ़ गया है। करोड़ों की स्वीकृति योजनाएं बालू के अभाव में संचालित नहीं हो पा रही हैं। बताते चलें कि गत एक मई से अनुमंडल क्षेत्र के सभी बालू घाट सरकारी निर्देश से पूरी तरह से बंद हैं। कहीं कहीं चोरी छिपे बालू की निकासी हो भी रही है, तो उसकी कीमत आठ से 10 हजार रुपए प्रति ट्रैक्टर धंधेबाज तय कर रहे हैं। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजनाएं , निजी आवास निर्माण या सरकारी कार्य सभी की लागत बढ़ गई है। ऐसे में योजनाओं का प्रभावित होना लाजिमी है। योजना एवं विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता सुल्तान अहमद बताते हैं कि विभाग में तीन करोड़ 75 लाख रुपये की योजनाएं स्वीकृत हैं,जो बालू के अभाव में बंद पड़ी हैं। इनमे 50 लाख से मंदिर चारदीवारी निर्माण, महादलितों के लिए शेड निर्माण 25 लाख, विधायक मद से स्वीकृत दो करोड़, पंचायत सरकार भवन 50 लाख व कब्रिस्तान घेराबंदी 50 लाख रुपए की योजनाएं शामिल हैं। ये सभी कार्य बालू के अभाव में बंद पड़े हैं। इसके अलावा ग्रामीण कार्य विभाग में पांच करोड़ की मुख्य मंत्री सड़क योजना, सात करोड़ की प्रधान मंत्री सड़क योजना व 15 करोड़ की पथ निर्माण विभाग की योजनाएं लंबित हैं। साथ ही 30 करोड़ से ऊपर की ग्राम पंचायत में ग्रामीण विकास योजना, 15 वीं वित्त, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना से संचालित कार्य भी बाधित हैं।